उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित सिपाही भर्ती–2026 को लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत देने की मांग तेज होती जा रही है। इसी क्रम में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से योगी सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, से न्यायोचित निर्णय लेने की अपील की है।
धनंजय सिंह ने अपनी पोस्ट में कहा कि सिपाही भर्ती–2026 में जहां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है, वहीं सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण नियमावली के तहत यह सीमा मात्र 18 से 22 वर्ष तय है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित प्रतीत होती है।
उन्होंने आगे लिखा कि सिपाही भर्ती के अंतर्गत आने वाले कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया कोरोना महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से पिछले कई वर्षों से लंबित रही है। इसका सीधा असर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिनमें से हजारों युवा या तो आयु सीमा पार कर चुके हैं या फिर उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं।
पूर्व सांसद का कहना है कि जिस तरह आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाता है, उसी तरह असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में रियायत मिलनी चाहिए, ताकि वर्षों से तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय न हो।
धनंजय सिंह ने अपनी पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से आग्रह किया है कि सामान्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जाए।
