प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिए ठोस निर्देश
लखनऊ।राजधानी में लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अधिकारियों को व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए अब जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
प्रमुख चौराहों का होगा स्थलीय निरीक्षण
प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि
शहर के सभी संवेदनशील और जाम प्रभावित चौराहों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए।
स्थिति के अनुसार मौके पर ही समाधान तय कर आम जनता को राहत दिलाई जाए।
ट्रैफिक, एलडीए और नगर निगम की संयुक्त कमेटी बनेगी
मंत्री सुरेश खन्ना ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि
यातायात पुलिस, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम के अधिकारियों को शामिल कर एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए।
यह कमेटी
डायवर्जन
बैरिकेडिंग
वन-वे व्यवस्था
जैसे विकल्पों पर विचार कर व्यावहारिक ट्रैफिक प्लान तैयार करेगी।
विधानसभा क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि
विधानसभा गेट नंबर 7 और 8 के सामने सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यातायात सुचारु रहे।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक
प्रभारी मंत्री ने यह निर्देश
बटलर रोड स्थित नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक के दौरान दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) पर भी चर्चा हुई।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी दिया गया जोर
प्रभारी मंत्री खन्ना ने कहा कि
निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है।
सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि
पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो
छूटे हुए मतदाताओं से फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरवाया जाए
यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है।
विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025’ पर प्रेस वार्ता
बैठक के बाद मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने
विकसित भारत–जी राम जी कानून 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि यह विधेयक
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है
और यह नई वैधानिक संरचना के तहत मनरेगा का स्थान लेगा।
ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया स्वरूप
प्रभारी मंत्री खन्ना ने बताया कि
नई योजना के तहत
प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी
रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जाएगा
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस रहेगा
चार प्राथमिक क्षेत्रों पर आधारित होगा रोजगार सृजन
नई योजना में रोजगार को
जल संरक्षण और जल सुरक्षा
ग्रामीण अवसंरचना
आजीविका संवर्धन
जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य
से जोड़ा गया है।
समय पर भुगतान और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
मंत्री ने बताया कि
मजदूरी का डिजिटल भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिन में किया जाएगा।
यदि तय समय में रोजगार नहीं मिला, तो
अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।
डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता
योजना के क्रियान्वयन में
बायोमेट्रिक हाजिरी
जीआईएस आधारित प्लानिंग
एमआईएस डैशबोर्ड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी टूल्स
के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम
मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि
इस कानून का उद्देश्य हर नागरिक को
सम्मानजनक जीवन, रोजगार के अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण विकास को पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
