उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते आठ वर्षों में करीब 5 लाख गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराकर एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना “सबका साथ, सबका विकास” के विजन का सजीव उदाहरण बन चुकी है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को भव्य और गरिमामयी तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, जिससे वे सम्मान और सुरक्षा के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें।
गरीब बेटियों के लिए विवाह में आर्थिक सहयोग
योगी सरकार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च कर रही है, जिसमें:
₹35,000 वधू के खाते में सीधे जमा किए जाते हैं।
₹10,000 कपड़े, गहने और जरूरी सामान के लिए दिए जाते हैं।
₹6,000 विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
इस योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ थे।
हर धर्म और समाज के लिए समान अवसर
इस योजना की खासियत यह है कि इसमें हर जाति, धर्म और समुदाय की बेटियों की शादी उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार कराई जाती है। इससे प्रदेश में सामाजिक समरसता और भाईचारे को भी बढ़ावा मिला है।

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हर साल बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर साल लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है:
2020-21 में 22,780 जोड़े इस योजना से लाभान्वित हुए थे।
2023-24 में यह संख्या 1,04,940 जोड़ों तक पहुंच गई।
2024-25 में 1 लाख से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं।
इस योजना के लिए योगी सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार गरीब परिवारों की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
प्रशासन की देखरेख में भव्य विवाह समारोह
योगी सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, जिला प्रशासन और क्षेत्र पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी है। अब हर समारोह में अधिकतम 5 जोड़ों की शादी कराई जाती है, जिससे आयोजन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जा सके।
बेटियों के भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित
योगी सरकार इस योजना से जुड़े नवविवाहित जोड़ों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
“सबका साथ, सबका विकास” के विजन को साकार करती योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामाजिक समानता, आर्थिक सहयोग और पारिवारिक सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। यह न केवल गरीब परिवारों को शादी के खर्च से राहत देती है, बल्कि बेटियों को सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करती है। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समरसता की एक नई कहानी लिख रही है।