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ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम: जी-राम-जी अधिनियम पर बोले सीएम योगी

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‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करेगा ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम–2025


ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बनेगा नया अधिनियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम–2025 (जी-राम-जी अधिनियम) को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और गांवों में रोजगार, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करेगा।


पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप

सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय तक ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी और पलायन की पीड़ा झेलनी पड़ी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासनकाल में ग्रामीण रोजगार योजनाओं में भ्रष्टाचार हावी रहा। उन्होंने मनरेगा का उदाहरण देते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान में देरी, काम की गारंटी का अभाव और अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण जैसी गंभीर खामियां रहीं।


अब 125 दिन का रोजगार, साप्ताहिक भुगतान

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।
इसके साथ ही:

  • मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान
  • समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता
  • श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा
    जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

तकनीक से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगाम

सीएम योगी ने कहा कि योजना में पूर्ण पारदर्शिता के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
इसमें शामिल हैं:

  • जियो-ट्रैकिंग
  • सैटेलाइट इमेजरी
  • रियल-टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग
  • डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भुगतान

इसके अलावा लोकपाल व्यवस्था और थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी।


घोटालों की पुनरावृत्ति नहीं होगी

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सोनभद्र में हुए बड़े घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि नई व्यवस्था में ऐसे कृत्यों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सख्त निगरानी के साथ लागू करेगी।


हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां, हर श्रमिक को सम्मान

सीएम योगी ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से:

  • गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा
  • श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और खुशहाल जीवन मिलेगा

उन्होंने दोहराया कि ग्रामीण भारत का विकास ही विकसित भारत की आधारशिला है, और उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक कानून को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाएगी।


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