उत्तर प्रदेश अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला “ब्रेकथ्रू स्टेट” बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश को “बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू” राज्य कहे जाने के पीछे केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में किए गए ठोस और संरचनात्मक सुधारों की मजबूत बुनियाद है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक बाधाओं, जटिल अनुमतियों और पुरानी प्रक्रियाओं की संस्कृति को बदलते हुए निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए एक नया विकास मॉडल स्थापित किया है।
“मिनिमम गवर्नमेंट–मैक्सिमम गवर्नेंस” के सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हुए नीतियों, प्रक्रियाओं और डिजिटल प्रणालियों को इस तरह एकीकृत किया गया कि: उद्योग और निवेशकों को त्वरित मंजूरियां मिलीं,आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचा,विभागों के चक्कर कम हुए
भूमि प्रशासन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण में भी प्रदेश को ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया, जिससे निवेश की पारंपरिक बाधाएं दूर हुईं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम बना गेमचेंजर प्रदेश का ‘निवेश मित्र’ पोर्टल औद्योगिक मंजूरियों की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया: 45 विभागों की 525+ सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से अधिक डिजिटल स्वीकृतियां मिली
अब निवेश मित्र 3.0 विकसित किया जा रहा है, जिसमें AI आधारित डैशबोर्ड, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमैटिक अलर्ट और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से एकीकरण शामिल होगा।
नियामक अनुपालन का बड़े पैमाने पर सरलीकरण योगी सरकार ने उद्योग जगत की सबसे बड़ी समस्या—जटिल अनुपालनों को व्यवस्थित रूप से सरल किया 65 विभागों में 4,675 अनुपालन कम,4,098 अनुपालनों का डिजिटलीकरण व सरलीकरण,577 अनुपालन डी-क्रिमिनलाइज 948 पुराने अधिनियम/नियम निरस्त इसके अतिरिक्त ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त,20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों का पंजीकरण हटाया गया, श्रम, अग्निशमन, परिवहन व विधिक माप विज्ञान में कंपाउंडिंग व्यवस्था लागू
केंद्र सरकार के “डी-रेगुलेशन 1.0” कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला। यह मान्यता केवल कागज़ी नहीं, बल्कि ज़मीन पर लागू सुधारों के आधार पर दी गई है।
इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ,नियमों की अनिश्चितता कम हुई, उत्तर प्रदेश एक स्थिर और पारदर्शी निवेश गंतव्य के रूप में उभरा उद्योग स्थापना से बदली जमीनी तस्वीर
प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास ने नई ऊर्जा भरी है
