कांग्रेस नेत्री और देवभूमि संसाधन बचाओ समिति की संयोजक डॉ. सोनिया आनंद रावत ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में 142 एकड़ सरकारी भूमि निजी कंपनियों को देने को उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला बताया है, उन्होंने कहा कि ₹1 करोड़ वार्षिक की नाममात्र लीज पर 15 साल का आवंटन राज्य को लगभग ₹2900 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है।
डॉ. रावत ने यह भी आरोप लगाया कि एडीबी से लिए गए ₹2300 करोड़ के लोन, जो स्थानीय विकास के लिए था, उसे निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में खर्च किया जा रहा है, उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मसूरी विधायक गणेश जोशी और नगर पालिका प्रशासन की भूमिका गंभीर बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संरक्षण में यह घोटाला हुआ।
उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है और संवेदनशील क्षेत्र में भारी निर्माण, तेज आवाज़ और कमर्शियल एयर सफारी की जा रही है, RTI से भी निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं।
