उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण इलाकों की परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 31 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई।
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सरकार ने ग्रामीण जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना–2026’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस सेवा पहुंचाने की तैयारी है। इसके साथ ही राज्य में चल रही कैब आधारित सेवाओं जैसे ओला और ऊबर को भी अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अभी तक प्रदेश के लगभग 12,200 गांव ऐसे थे जहां बस सेवा नहीं पहुंचती थी। नई नीति लागू होने के बाद राज्य की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन बसों को परमिट और टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत बसें निजी संचालकों द्वारा चलाई जाएंगी। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सीडीओ, एसपी, एआरटीओ और एआरएम सदस्य होंगे। बसें रात में गांव में ही खड़ी रहेंगी और सुबह गांव से चलकर ब्लॉक और तहसील होते हुए सुबह करीब 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। इससे छात्रों, कर्मचारियों और अपने उत्पाद बेचने शहर जाने वाले ग्रामीणों को बड़ी सुविधा मिलेगी।सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि कई गांवों की सड़कों पर बड़ी बसों को मोड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए लगभग 5,000 ऐसे गांवों के लिए छोटी बसें चलाई जाएंगी, जिनकी अधिकतम लंबाई करीब 7 मीटर होगी और इनमें 28 सीटों तक की क्षमता होगी।
