प्रति पार्सल भुगतान आधा किए जाने से नाराज कर्मचारी
लखनऊ । उरई स्थित इन्द्राकार्ड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने वेतन कटौती और सुविधाओं की कमी को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने पहले दिए जा रहे पार्सल भुगतान को आधा कर दिया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
कर्मचारियों ने शिकायत पत्र में कहा है कि कंपनी पहले प्रति पार्सल 18 रुपये का भुगतान करती थी, लेकिन अब यह दर घटाकर 9 रुपये प्रति पार्सल कर दी गई है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इस कटौती ने उनकी आय पर सीधा असर डाला है।
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वेतन बढ़ाने की मांग पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कंपनी प्रबंधन से वेतन बढ़ाने की मांग की तो उन्हें कथित रूप से गाली-गलौज का सामना करना पड़ा। साथ ही, नौकरी से निकालने और वेतन रोकने की धमकी भी दी गई।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कंपनी अपने ऑफिस स्टाफ का वेतन हर साल बढ़ाती है और उन्हें मेडिकल, बीमा व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही।
मेडिकल और बीमा सुविधाओं से वंचित कर्मचारी
कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें न तो मेडिकल सुविधा मिलती है, न ही किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा या दुर्घटना बीमा दिया जाता है। उनका कहना है कि जोखिम भरे काम के बावजूद कंपनी उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही।
यूटीएस के नाम पर वेतन से कटौती का आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी कर्मचारियों के वेतन से “यूटीएस” के नाम पर 10 प्रतिशत की कटौती करती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस कटौती की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और यह पूरी तरह अनुचित है।
डीएम से की पार्सल दर बहाल करने और सुविधाएं देने की मांग
कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि कंपनी को निर्देशित किया जाए कि पार्सल दर फिर से 18 रुपये प्रति पार्सल की जाए। साथ ही, फील्ड कर्मचारियों को मेडिकल, बीमा और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएं।
शिकायतकर्ताओं में कानपुर निवासी Dinesh Singh और Virendra Kumar के नाम शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो उनके परिवार के भरण-पोषण पर गंभीर असर पड़ेगा।
प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा।
