उत्तराखंड में जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मंगलवार (7 अप्रैल) को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, यह बैठक थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई थी।
विकास कार्यों पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ कहा कि जिन कार्यों का समाधान जल्द हो सकता है, उन्हें फाइलों में लंबित न रखा जाए, “किसी भी विभाग की लापरवाही से कार्य में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।”
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर
पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों में बेहतर इलाज और आपातकालीन स्थितियों के लिए हेली एंबुलेंस की सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में समन्वय जरूरी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है, उन्होंने विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा और मानसून की तैयारी
आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया है, साथ ही होटल एसोसिएशन के साथ समन्वय कर वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए गए, मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक करने को भी कहा।
वन विभाग के लंबित मामलों पर विशेष ध्यान
बैठक में सामने आया कि कई परियोजनाएं वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण रुकी हुई हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की अलग से समीक्षा कर जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख यह संकेत देता है कि राज्य सरकार अब विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी, प्रशासन को स्पष्ट संदेश है कि फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर काम दिखाना होगा।
