सरकारी खरीद के डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2017 में जेम की शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश ने इसके माध्यम से ₹1 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद की है। देश के सभी राज्यों द्वारा जेम के जरिए की गई कुल खरीद में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश के इस प्रदर्शन को जेम के 10वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 अगस्त को आयोजित जेम के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को एक साथ तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने ये पुरस्कार ग्रहण किए।
उत्तर प्रदेश को ‘जेम ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड’, ‘हाईएस्ट जीएमवी सिंस इनसेप्शन’ और ‘बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीन अलग-अलग श्रेणियों में मिला यह सम्मान जेम के माध्यम से सरकारी खरीद को बढ़ावा देने और इसे अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा सुगम बनाने में प्रदेश की भूमिका को रेखांकित करता है।
‘हाईएस्ट जीएमवी सिंस इनसेप्शन’ पुरस्कार जेम की स्थापना से अब तक उत्तर प्रदेश द्वारा ₹1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद किए जाने की उपलब्धि के लिए दिया गया। वहीं ‘जेम ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड’ प्रदेश के समग्र प्रदर्शन को मान्यता देता है। ‘बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग’ पुरस्कार जेम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अधिकारियों और कारोबारियों को जोड़ने तथा जेम की प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए मिला है। प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जेम पर उत्तर प्रदेश की बढ़ती सरकारी खरीद का लाभ सरकारी विभागों के साथ-साथ प्रदेश के कारोबारियों और उद्यमियों को भी मिला है। खासतौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं।
जेम ने छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच को आसान बनाया है। अब वे अपने उत्पाद और सेवाएं सीधे सरकारी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सरकारी विभागों को भी विभिन्न विक्रेताओं और उत्पादों के विकल्प मिल रहे हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनी है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जेम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों, विभागों और कारोबारियों के बीच लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रयासों से अधिक से अधिक सरकारी संस्थाओं और विक्रेताओं को डिजिटल खरीद प्रणाली से जोड़ा गया है।
उत्तर प्रदेश की उपलब्धि केवल ₹1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद तक सीमित नहीं है। 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी और तीन राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश ने जेम को सरकारी खरीद व्यवस्था का प्रभावी माध्यम बनाया है। जेम के जरिए खरीदारी से सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। साथ ही छोटे उद्यमियों, महिला कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरकारी बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के नए अवसर बने हैं। जेम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभावी समन्वय ने डिजिटल खरीद और गुड गवर्नेंस की दिशा में प्रदेश की मजबूत भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है।
