लखनऊ, 14 अगस्त। आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों, विशेष रूप से पनीर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। इसके लिए 24 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों ने संबंधित जिलों की प्रमुख दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान 25 विनिर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई, जबकि तीन इकाइयां नॉन-ऑपरेशनल मिलीं।
निरीक्षण के दौरान कुछ इकाइयों में पनीर निर्माण में औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों के साथ पामोलिन ऑयल और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल के मामले सामने आए। इसके अलावा कई जगह खाद्य पदार्थों का निर्माण अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ परिस्थितियों में होता पाया गया। टीमों ने इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार उत्पाद और निर्माण प्रक्रिया की जांच की। अनियमितता मिलने पर संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया और अपमिश्रकों को जब्त किया गया।
अभियान के दौरान कुल 72 खाद्य नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने निर्धारित मानकों के विपरीत पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित पाई गई 7,686 किलोग्राम खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है। इसके अलावा 2,131 किलोग्राम खाद्य सामग्री एवं अपमिश्रक जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4.75 लाख रुपये है। इस तरह अभियान के दौरान कुल 9,817 किलोग्राम खाद्य सामग्री एवं अपमिश्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गंभीर मामलों में विभाग ने कानूनी कार्रवाई भी की है। पनीर निर्माण में औद्योगिक प्रयोगार्थ रसायनों, पामोलिन ऑयल और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण से जुड़े पांच मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज की गई। कुल छह एफआईआर में गाजियाबाद में तीन और मथुरा में दो मामले शामिल हैं। सहारनपुर में भी संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दुग्ध और दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से पनीर जैसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट और अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण करने वालों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा, मिलावट पर प्रभावी अंकुश और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

