उत्तर प्रदेश में जेलों में बढ़ती बंदियों की संख्या और ओवरक्राउडिंग की समस्या से निपटने के लिए नई जेलों के निर्माण और मौजूदा जेलों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, वर्ष 2017 में प्रदेश की 70 जेलों की कुल बंदी क्षमता 58,400 थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 77,673 हो गई है। इसी अवधि में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर 1.77 से घटकर 1.03 रह गई है।
वर्तमान में प्रदेश में कुल 77 कारागार संचालित हैं। इनमें 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 जिला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप कारागार और 1 किशोर सदन शामिल हैं। वर्ष 2017 के बाद अब तक सात नई जेलों का संचालन शुरू किया गया है। इनमें चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती और पुरानी जिला कारागार बरेली शामिल हैं। इन नई जेलों के जरिए कुल 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है, जिससे विभिन्न जिलों की जेलों पर दबाव कम करने में मदद मिली है।
जेलों में क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए छह और नई जिला जेलों के निर्माण की तैयारी है। कानपुर नगर में 2,030, औरैया में 1,056, शाहजहांपुर में 1,520, ज्ञानपुर-भदोही में 574, मुरादाबाद में 2,000 और ललितपुर में 552 बंदियों की क्षमता वाली जेल प्रस्तावित है। इन छह जेलों के निर्माण से प्रदेश में कुल 7,732 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित होगी। इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं।इसके अलावा अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में नई जेलों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। अमेठी जेल का निर्माण 98 प्रतिशत से अधिक और महोबा जेल का निर्माण 93 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। वहीं हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इन छह निर्माणाधीन जेलों की कुल क्षमता 6,156 बंदियों की होगी और अधिकांश परियोजनाओं को वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।नई जेलों के निर्माण के साथ कई जिलों में भूमि की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में प्रस्तावित जेलों के लिए भूमि अधिग्रहण, क्रय और पंजीकरण की कार्रवाई चल रही है। सरकार का कहना है कि जेलों में भीड़ कम होने से सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।जेलों की क्षमता बढ़ाने के साथ पुराने कारागारों के उन्नयन, अतिरिक्त बैरकों के निर्माण और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जेलों में बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना और अत्यधिक भीड़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्यूनतम करना है।
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