पंजाब सरकार ने राज्य के 3,763 गांवों के विकास के लिए ₹750 करोड़ से अधिक का बड़ा पैकेज घोषित किया है। इन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 40 फीसदी से ज्यादा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना का ऐलान किया।
हर चिन्हित गांव को मिलेंगे ₹20 लाख
सरकार की योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित गांव को शुरुआत में ₹20 लाख की अनटाइड राशि दी जाएगी। इसके बाद गांव में राशि के इस्तेमाल और अतिरिक्त जरूरतों के आकलन के आधार पर फंड बढ़ाया जा सकता है।
गांव की जरूरत के हिसाब से बनेगा प्लान
योजना के तहत हर गांव के लिए अलग Village Development Plan तैयार किया जाएगा। इसी के आधार पर गांव में जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी फंड का इस्तेमाल स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जा सकेगा।
इन सुविधाओं पर खर्च हो सकता है पैसा
सरकार के मुताबिक, योजना के तहत RO वॉटर सिस्टम, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, लाइब्रेरी, एंबुलेंस, मोहल्ला क्लीनिक, सोलर स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है।
विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण इलाकों में विकास को बढ़ावा देना है, जहां बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। अब 3,763 गांवों में इस फंड के जरिए होने वाले विकास कार्यों पर नजर रहेगी और यह देखना अहम होगा कि योजना का लाभ जमीन पर किस तरह पहुंचता है।

