अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख़्त इमिग्रेशन नीति अपनाते हुए पूर्ण यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों की सूची का विस्तार कर दिया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार, ट्रंप ने इस संबंध में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सीरिया समेत सात देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नया प्रतिबंध 1 जनवरी से प्रभावी होगा।
किन देशों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध?
नए आदेश के तहत अब जिन देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, उनमें शामिल हैं—
बर्किना फासो
माली
नाइजर
दक्षिण सूडान
सीरिया
फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज़ रखने वाले नागरिक,इसके अलावा, लाओस और सिएरा लियोन पर पहले लागू आंशिक प्रतिबंध को अब पूर्ण प्रतिबंध में बदल दिया गया है।
राजनीतिक विरोधाभास भी उजागर
दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप ने नवंबर में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात के बाद सीरिया को “सफल देश” बनाने में मदद का वादा किया था। गौरतलब है कि अल-शारा अल-कायदा के पूर्व कमांडर रह चुके हैं और हाल तक वे अमेरिका की आतंकवादी प्रतिबंध सूची में शामिल थे। ऐसे में यह नया प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन की नीति में एक बड़ा विरोधाभास भी दिखाता है।
भारत पर क्या पड़ेगा असर?
सीधे तौर पर देखें तो भारत इस यात्रा प्रतिबंध की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिकों के अमेरिका जाने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, कुछ परोक्ष प्रभाव ज़रूर देखने को मिल सकते हैं—
- इमिग्रेशन नीति और सख़्त होने का संकेत
यह फैसला बताता है कि ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन और वीज़ा मामलों में और अधिक सख़्ती अपना सकता है। इससे भविष्य में भारतीय छात्रों, पेशेवरों और वर्क वीज़ा आवेदकों की जांच प्रक्रिया और कड़ी हो सकती है। - वैश्विक कूटनीति पर असर
मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों पर प्रतिबंध बढ़ने से अमेरिका की वैश्विक छवि और कूटनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक मंचों पर साझा रणनीतियों पर पड़ सकता है। - भारतीय मूल के लोगों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव
यदि कोई भारतीय नागरिक इन प्रतिबंधित देशों में लंबे समय से रह रहा है या वहां की यात्रा कर चुका है, तो उसे अमेरिका में प्रवेश के समय अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की “सुरक्षा पहले” वाली नीति को और मज़बूत करता है। भारत के लिए फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन यह कदम भविष्य में अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों के और सख़्त होने का संकेत जरूर देता है, जिस पर नई दिल्ली को करीबी नजर बनाए रखनी होगी।
