उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों से गेहूं की खरीद होगी।
बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
मेडिकल कॉलेज के लिए मुफ्त भूमि:
- जनपद बलिया और बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए मुफ्त भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
- जनपद इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति।
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आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट:
- आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय।
- मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को भी निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी।
स्टांप व्यवस्था में बड़ा बदलाव:
- ₹10,000 से ₹25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टांप को बंद करने का फैसला। अब सभी कार्य ई-स्टांप के माध्यम से होंगे।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा:
- कानपुर में बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि को औद्योगिक प्रयोग के लिए UPSIDA को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय।
पर्यटन विकास को बढ़ावा:
- जनपद हरदोई के तहसील सदर में स्थित महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर।
नगरीय विकास:
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत घोषित 7 नगर निगमों के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला। इनमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर शामिल हैं।
न्यायिक व्यवस्था:
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए तीन नई गाड़ियां (Mahindra Bolero Neo N10 OPT) खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी।
कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों, व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।