लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कुल 14 प्रस्ताव सामने आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। बैठक में आम जनता को राहत देने, रोजगार सृजन और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब परिवार के ब्लड रिलेशन में किसी भी प्रकार की संपत्ति दान करने पर केवल ₹5000 स्टाम्प शुल्क देना होगा। सरकार के इस फैसले से पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण आसान और कम खर्चीला हो जाएगा।
कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालय
कैबिनेट बैठक में कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री और स्टाम्प से जुड़े कार्यों में स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि सरकार ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) नीति की SOP को पारित कर दिया है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 21 औद्योगिक कंपनियों का निर्माण या संचालन शुरू होगा। इस योजना से 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
योगी सरकार ने जीसीसी नीति–2024 के तहत तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)–2025 को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
नई एसओपी के माध्यम से राज्य में आईटी, आईटीईएस, फिनटेक, आरएंडडी और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि फर्जी मार्कशीट मामले की जांच के बाद JS विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अब विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन व शैक्षणिक संचालन डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किया जाएगा
