उत्तर प्रदेश सरकार ने जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025’ भी पारित की गई है।
जल परिवहन के जरिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प
देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और 9 अन्य जलमार्ग शामिल हैं। इस प्राधिकरण के गठन से जल परिवहन को सस्ता और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
प्राधिकरण की संरचना और कार्य
इस प्राधिकरण का नेतृत्व परिवहन मंत्री या जलमार्ग विशेषज्ञ करेंगे। प्रमुख विभागों के सचिव और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। प्राधिकरण के कार्य में नियम, बजट, लेखा परीक्षा, और जलमार्ग से संबंधित अन्य कार्य होंगे।
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जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
जल परिवहन के साथ-साथ जल पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जलमार्ग से जोड़कर पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
ई-लॉटरी से शराब दुकानों का लाइसेंस
2025-26 की नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए दिया जाएगा। इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा। इसके अलावा, सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य तय किया है।
यूपी 112 को मिलेंगे 469 नए वाहन
यूपी 112 के संचालन के लिए 469 नए वाहन मंजूर किए गए हैं, जिन पर 43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें चार पहिया और दो पहिया दोनों प्रकार के वाहन शामिल होंगे।
शिक्षकों को मिलेंगे हाई स्पेशिफिकेशन वाले टैबलेट
डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को हाई स्पेशिफिकेशन वाले टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार अतिरिक्त 1468.80 लाख रुपये खर्च करेगी।
केजीएमयू में 500 बेड का ट्रामा सेंटर
लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में ट्रामा सेंटर का विस्तार किया जाएगा। 460 बेड की जगह इसे 500 बेड का किया जाएगा। इस पर 272 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह गंभीर घायल मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा बनेगा।
