महाकुंभ 2025: एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक – राज्यपाल
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र 2025 के उद्घाटन सत्र में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित हो रहे भव्य महाकुंभ 2025 का उल्लेख किया और इसे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना को साकार करने वाला आयोजन बताया।
स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के नए मानक
राज्यपाल ने कहा कि इस बार महाकुंभ में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
मौनी अमावस्या की घटना पर गहरी संवेदना
राज्यपाल ने मौनी अमावस्या पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुछ श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें से कुछ की दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की ऐतिहासिक बैठक
राज्यपाल ने विशेष रूप से 22 जनवरी, 2025 को पावन त्रिवेणी तट पर आयोजित मंत्र
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नई मिसाल – राज्यपाल
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी नजीर
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के बजट सत्र 2025 के उद्घाटन भाषण में प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और जनता का शासन-प्रशासन से विश्वास उठ चुका था। लेकिन योगी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और पुलिसिंग की गुणवत्ता में लगातार सुधार किए।
कोई सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष नहीं हुआ
राज्यपाल ने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, जिससे सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था का प्रमाण मिलता है।
ऑपरेशन कन्विक्शन से अपराधियों पर कड़ा शिकंजा
सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक:
✔ 51 अपराधियों को मौत की सजा
✔ 6,287 अपराधियों को उम्रकैद
✔ 1,091 अपराधियों को 20+ साल की सजा
✔ 51,748 अपराधियों को 5 साल तक की सजा
इसके अलावा, 74 माफिया अपराधियों को उम्रकैद और 2 को मौत की सजा दी गई। 4,074 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की गई, जबकि 141 अरब रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को मुक्त कर सरकारी नियंत्रण में लिया गया।
नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन
प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू किया गया, जिसके तहत अब तक 2.5 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान
✔ मिशन शक्ति-5.0
✔ ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज
✔ ऑपरेशन ईगल और ऑपरेशन रक्षा
इसके अलावा, ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे सभी थानों में लगाए गए।
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साइबर क्राइम पर कड़ा नियंत्रण
2017 से पहले सिर्फ 2 साइबर क्राइम थाने थे, लेकिन अब यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जा चुके हैं। ट्विटर पर मिलने वाली शिकायतों के आधार पर अब तक 21,655 FIR दर्ज की गई हैं।
आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा रुख
✔ एसटीएफ ने 2017 से अब तक 653 बड़े अपराधों को होने से पहले रोका
✔ एटीएस ने 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया
सुरक्षा के लिए पुलिस बल का विस्तार
योगी सरकार ने 2017 के बाद 1.56 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की और 1.49 लाख कर्मियों को प्रोन्नति दी। वर्तमान में 92,919 पुलिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था अब देशभर में मिसाल बन रही है, जिससे प्रदेश विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।
उत्तर प्रदेश बना एक्सप्रेसवे प्रदेश – राज्यपाल
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025 के उद्घाटन भाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अब ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ के रूप में पहचाना जाता है।
प्रदेश में पहले से चार प्रमुख एक्सप्रेसवे—यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे—संचालित हैं। साथ ही, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए नए एक्सप्रेसवे
राज्यपाल ने बताया कि सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने और प्रदेश के हर हिस्से को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं चला रही है। इनमें शामिल हैं:
✔ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे
✔ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
✔ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को वाया फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
✔ जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे
✔ 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे (प्रयागराज-मीरजापुर-वाराणसी-चंदौली-सोनभद्र)
✔ गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से नए अवसर
राज्यपाल ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि झांसी, कानपुर, अलीगढ़ और लखनऊ में बड़े निवेशक आ रहे हैं। इनमें शामिल हैं:
✔ झांसी – भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
✔ कानपुर – अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी
✔ अलीगढ़ – एंकर रिसर्च लैब्स
✔ लखनऊ – डीआरडीओ ब्रह्मोस एयरोस्पेस
इन परियोजनाओं में लगभग ₹9,500 करोड़ का निवेश संभावित है। इसके साथ ही, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जल्द बनेगा पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश
राज्यपाल ने बताया कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा) थे, लेकिन अब इनकी संख्या 16 हो गई है।
✔ कुशीनगर और अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू किए गए
✔ जेवर (गौतमबुद्ध नगर) में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू होगा
इससे यूपी देश का पहला राज्य होगा, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे।
नई परियोजनाएं जो बनाएंगी यूपी को उद्योग हब
राज्यपाल ने अन्य प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
✔ ग्रेटर नोएडा में एविएशन हब और एमआरओ-कार्गो कॉम्प्लेक्स
✔ आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
✔ गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क
✔ गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क
ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
सुनियोजित प्रयासों से यूपी ने बनाई अलग पहचान–राज्यपाल
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट सत्र के पहले दिन प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन और सतत निगरानी से उत्तर प्रदेश ने कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन
✔ पर्यटन और धार्मिक आयोजनों में देश में शीर्ष स्थान
✔ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) में सबसे अधिक घरों का निर्माण
✔ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सर्वाधिक लाभ
✔ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम
✔ पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा ऋण वितरण
✔ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सर्वाधिक शौचालय निर्माण
✔ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सबसे अधिक दोषियों को सजा दिलाने वाला राज्य
✔ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स स्टेट’ का दर्जा प्राप्त
✔ 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना कर देश में अग्रणी
✔ प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9.57 करोड़ खातों के साथ नंबर वन
✔ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ प्रथम स्थान
✔ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ शीर्ष पर
✔ अटल पेंशन योजना में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ देश में अग्रणी
✔ कृषि निवेशों पर किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला राज्य
✔ तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश में प्रथम स्थान
✔ गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध, आलू, और शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे
✔ देश में सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन व आपूर्ति करने वाला राज्य
✔ ई-मार्केटप्लेस (GeM) में सर्वाधिक सरकारी खरीद करने वाला पहला राज्य
✔ क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 में 6 श्रेणियों में प्रथम स्थान
✔ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य
✔ कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य
✔ एनपीएस ट्रेडर्स योजना में सबसे अधिक कामगारों का पंजीकरण
उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख उपलब्धियां
✔ अयोध्या के दीपोत्सव-2024 में 25.12 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज
✔ वृक्षारोपण अभियान के तहत इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड
✔ वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा ‘सर्वश्रेष्ठ अंतर-स्थलीय मात्स्यिकीय राज्य’ का पुरस्कार
✔ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स-2022 में यूपी को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार
✔ कानपुर को ‘बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर अवॉर्ड’
यूपी की सफलता का आधार: प्रभावी शासन और मजबूत नीतियां
उत्तर प्रदेश ने न केवल बुनियादी ढांचे और उद्योगों में, बल्कि सामाजिक योजनाओं और सुशासन में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ये उपलब्धियां प्रदेश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार: राज्यपाल
✔ डेढ़ करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित, 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेड
✔ 1,565 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं, 6,481 जर्जर स्कूलों का पुनर्निर्माण
✔ डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा, 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास व 880 में आईसीटी लैब स्थापित
शिक्षा में यूपी सरकार की बड़ी उपलब्धियां – राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा को नए आयाम देते हुए डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की हैं और 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपग्रेड किया गया है। बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू सहित ब्रेल लिपि की किताबें निःशुल्क दी जा रही हैं।
शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल
✔ 6,481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कर बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का माहौल
✔ 1,565 विद्यालयों को आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ आदर्श विद्यालय में बदला गया
✔ 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था
✔ 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना
✔ 377 परिषदीय विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जा रहा
✔ वनटांगिया ग्रामों में शिक्षा सुविधा विस्तार के लिए गोरखपुर और महराजगंज में 33 नए विद्यालयों का निर्माण
डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा
✔ 2.10 लाख शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए गए
✔ छात्रों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से ₹1,200 की सहायता
✔ 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 880 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित
संस्कृत शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार
✔ 73 संस्कृत महाविद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गई
✔ संस्कृत शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए पौरोहित्य, वास्तुशास्त्र और योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू
✔ गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले और प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना
✔ लखनऊ सैनिक स्कूल की क्षमता दोगुनी करने की प्रक्रिया जारी
✔ गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण लगभग पूरा
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में विस्तार
✔ प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है
✔ 36 नए राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना प्रक्रिया अंतिम चरण में
✔ 89 पॉलीटेक्निक संस्थानों में लैंग्वेज लैब और 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित
नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
✔ मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर
✔ गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
✔ मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर
उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे ये व्यापक सुधार प्रदेश को शिक्षित, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और शहरी विकास को नई ऊंचाइयां – राज्यपाल
उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर से लेकर शहरी विकास तक कई बड़े सुधार हो रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में बताया कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने 1.65 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें ब्याज मुक्त और गारंटीयुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर देश में सबसे आगे
✔ 96 लाख एमएसएमई इकाइयों द्वारा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार
✔ हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य
✔ 2024 के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 500 से अधिक ट्रेडर्स की भागीदारी, ₹2,200 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त
शहरी विकास और बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार
✔ अमृत योजना 2.0 के तहत 39 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन
✔ स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत 9 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 69 हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
✔ 1100 ब्लॉकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामुदायिक, सार्वजनिक और पिंक शौचालयों का निर्माण
✔ स्मार्ट सिटी योजना के तहत 17 नगर निगमों में 10,300 करोड़ रुपये की 757 परियोजनाएं चल रही हैं
✔ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 लाख आवासों का निर्माण और आवंटन पूरा
उत्तर प्रदेश बना देश में सबसे अधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य
✔ 6 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू, कानपुर और आगरा में रिकॉर्ड समय में मेट्रो संचालन शुरू
✔ देश की पहली आरआरटीएस ‘नमो भारत’ का संचालन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ
✔ 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य
✔ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (UP SCR) के रूप में लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जा रहा
उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और शहरी विकास के इन बड़े सुधारों के चलते प्रदेश रोजगार, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान हासिल कर रहा है।
