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सीएम योगी का बड़ा फैसला: हाजीपुर बना सियारामपुर, उरमुरा किरार का नाम बदला हरिनगर

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पंचायत चुनाव से पहले यूपी में नाम परिवर्तन, सीएम योगी ने दो गांवों के नाम बदले

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो जिलों में एक ग्राम पंचायत और एक गांव का नाम बदलने का फैसला लिया है, इस निर्णय के तहत हरदोई और फिरोजाबाद जिलों में नाम परिवर्तन किया गया है। सरकार के इस फैसले को स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जोड़कर देखा जा रहा है।

हरदोई में हाजीपुर अब होगा सियारामपुर

पहला मामला हरदोई जिले का है, यहां भरावन विकास खंड की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम बदलकर अब सियारामपुर कर दिया गया है, यह बदलाव ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद किया गया है। योगी सरकार ने शनिवार को इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नए नाम से गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी, सरकार के फैसले के बाद गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।

फिरोजाबाद में उरमुरा किरार अब कहलाएगा हरिनगर

दूसरा नाम परिवर्तन फिरोजाबाद जिले में किया गया है। यहां तहसील और विकासखंड शिकोहाबाद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वासुदेवमई में स्थित गांव उरमुरा किरार का नाम बदलकर अब हरिनगर कर दिया गया है।

ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग की जा रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग को स्वीकार करते हुए नाम परिवर्तन का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद गांव के लोगों ने सरकार के प्रति आभार जताया है।

पहले भी कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने गांवों या क्षेत्रों के नाम बदले हों, इससे पहले करीब तीन महीने पहले कुशीनगर जिले के फाजिलनगर क्षेत्र का नाम बदलकर पावा नगरी किया गया था, यह निर्णय भगवान महावीर से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

इसके अलावा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित गांव मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया था, सरकार का कहना है कि नाम परिवर्तन का उद्देश्य स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देना है।

स्थानीय पहचान और संस्कृति को मिली प्राथमिकता

योगी सरकार द्वारा किए गए इन नाम परिवर्तनों को स्थानीय संस्कृति और जनभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, पंचायत चुनाव से पहले आए इस फैसले को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।

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