पंजाब सरकार ने युवाओं, विद्यार्थियों और रोजगार की तलाश कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार, उद्योग, निवेश और पर्यावरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
NEET अभ्यर्थियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा
कैबिनेट ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले के अनुसार 20 जून से 22 जून तक परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके साथ आने वाले एक सहयोगी को PUNBUS और PRTC की सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे।
शिक्षा और PWD विभाग में 1169 पदों पर भर्ती
राज्य सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में 1013 लेक्चररों की भर्ती को मंजूरी दी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) में 156 जूनियर इंजीनियर (JE) पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर की जाएंगी। इससे लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलने की उम्मीद है।
पटियाला और जालंधर में लगेंगे CBG प्लांट
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पटियाला और जालंधर में कचरे से बायोगैस (CBG) तैयार करने वाले आधुनिक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इन परियोजनाओं से कचरा प्रबंधन की समस्या को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के अंतर्गत कई नियमों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है।
सरकार का दावा है कि इन सुधारों से निवेशकों को बेहतर कारोबारी माहौल मिलेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और राज्य में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।
युवाओं और विकास पर सरकार का फोकस
पंजाब सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देना और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
कैबिनेट के ताजा फैसलों को शिक्षा, रोजगार, उद्योग, निवेश और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
