‘मुझे लाठी लेकर न बैठना पड़े…’ बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़े यूपी के मंत्री अनिल कुमार, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में वे बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार से तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, इस दौरान मंत्री द्वारा दिए गए कुछ सख्त शब्दों को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।
वीडियो में क्या दिखा?
वायरल वीडियो में मंत्री अनिल कुमार चीफ इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कहते नजर आते हैं कि यदि मुकदमा दर्ज कराया गया तो स्थिति ठीक नहीं होगी, उन्होंने यह भी कहा—“मुझे दोबारा लाठी लेकर न बैठना पड़े।” मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
बताया जा रहा है कि मंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि जिन लोगों ने गलती मान ली है और माफी मांग ली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाए। इसी दौरान उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी।
पूरा मामला क्या है?
यह मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी के गांधी वाटिका विद्युत फीडर से जुड़ा है। यहां ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, बिजली विभाग के अनुसार, शनिवार देर रात ट्रांसफार्मर बदल दिया गया था, लेकिन रविवार सुबह आपूर्ति बहाल करने के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने फीडर पर हंगामा कर दिया, इस दौरान लाइनमैन सुधीर को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की बात सामने आई।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
अवर अभियंता रमनजीत सिंह की शिकायत पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मोनू कुमार, आशु बालियान, अभिषेक त्यागी समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
इंजीनियर और मंत्री के अलग-अलग दावे
इस मामले को लेकर विभाग और मंत्री के अलग-अलग बयान सामने आए हैं, चीफ इंजीनियर विनोद कुमार का कहना है कि मंत्री ने भले ही मुकदमा न दर्ज करने की बात कही हो, लेकिन विभागीय कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई थी, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई जरूरी थी।
वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भीषण गर्मी के कारण लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में उसे तय समय सीमा में बदला जाए और अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने में 20 से 30 घंटे लगते हैं तो जनता में आक्रोश स्वाभाविक है, मंत्री ने कहा कि प्रशासन को समय पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, फिलहाल यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
