देहरादून-उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने करीब ₹7,000 करोड़ की विभिन्न सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें श्रीनगर, हरिद्वार और कोटद्वार सहित कई प्रमुख मार्गों के निर्माण और विस्तार को हरी झंडी दी गई। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम होगा।
बैठक में CRIF के तहत लगभग ₹750 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग मूल (NHO) के अंतर्गत पांच महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार ने अर्धकुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार बाईपास और कोटद्वार बाईपास परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने पर भी सहमति जताई। इन परियोजनाओं के पूरा होने से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में सीमांत क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि टनल, बाईपास और फोरलेन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामरिक दृष्टि से भी उत्तराखंड को बड़ा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगी और राज्य के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।
