लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और जनकल्याण योजनाओं को नई गति देना है।
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे (बुलंदशहर मार्ग) तक 74.467 किलोमीटर लंबे 6-लेन प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है।भविष्य में बढ़ते यातायात को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तारित करने का भी प्रावधान रखा गया है। इससे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा।
प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन
कैबिनेट ने प्रयागराज और चित्रकूट के समग्र एवं योजनाबद्ध विकास के लिए ‘प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दे दी है।सरकार का मानना है कि इस प्राधिकरण के गठन से धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास, शहरी नियोजन और आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिलेगी।
सात स्थानों पर विकसित होंगे बहुउद्देशीय हब
प्रदेश के सात प्रमुख स्थानों पर मल्टीपर्पज (बहुउद्देशीय) हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) की अधिग्रहित भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
लखनऊ और नोएडा में बनेंगे अत्याधुनिक यू-हब
प्रदेश में स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक यू-हब (U-Hub) स्थापित किए जाएंगे।इन हब के माध्यम से स्टार्टअप कंपनियों, युवा उद्यमियों और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है।यह बोर्ड इन समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके समग्र विकास की दिशा में कार्य करेगा।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में संशोधन
सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के प्रभावी संचालन के लिए इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन और नए बजट को भी स्वीकृति प्रदान की है।इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
HCL फाउंडेशन के साथ समझौता पांच साल और बढ़ा
ग्राम्य विकास विभाग की ‘समुदाय परियोजना’ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और एचसीएल फाउंडेशन के बीच वर्ष 2015 से लागू समझौते को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।इससे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाओं को निरंतरता मिलेगी।
किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इसके तहत खरीफ 2026 और रबी 2026-27 की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधी जोखिमों से बीमा सुरक्षा मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले एक नजर में
- 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी।
- जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक 74.467 किमी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।
- प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन।
- सात स्थानों पर बहुउद्देशीय हब विकसित किए जाएंगे।
- लखनऊ और नोएडा में आधुनिक यू-हब स्थापित होंगे।
- उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में संशोधन।
- HCL फाउंडेशन के साथ समझौता पांच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
- 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू रहेगी।
