फर्जी नोटिस देकर धन उगाही का आरोप, अवर अभियंता और अधिशासी अभियंता के नाम-हस्ताक्षर वाली नोटिस से मचा हड़कंप; जांच के घेरे में कंप्यूटर ऑपरेटर
लखनऊ। जलकल विभाग के विकास नगर जोन में उपभोक्ताओं से कथित तौर पर धन उगाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा जलकल विभाग की ओर से जारी होने वाली नोटिस की तर्ज पर फर्जी नोटिस तैयार कर उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं और इन्हीं नोटिस के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं।
मामले में विभागीय कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
फर्जी नोटिस देकर उपभोक्ताओं से वसूली का आरोप
बताया जा रहा है कि विकास नगर जोन में कुछ उपभोक्ताओं को ऐसी नोटिस दी जा रही हैं, जिन्हें विभागीय नोटिस बताया जा रहा है। आरोप है कि इन नोटिस के जरिए उपभोक्ताओं पर भुगतान का दबाव बनाया जाता है और मामले को निपटाने के नाम पर कथित रूप से धन की मांग की जाती है।
विभाग की असली नोटिस और कथित फर्जी नोटिस में अंतर
सूत्रों के मुताबिक, जलकल विभाग की आधिकारिक नोटिस पर निर्धारित प्रारूप के साथ लाल रंग की नोटिस और संबंधित नंबर दर्ज होता है। वहीं, कथित फर्जी नोटिस भी विभागीय दस्तावेज की तरह तैयार किए जाने का आरोप है, जिससे आम उपभोक्ता को उसके असली या नकली होने की पहचान करने में परेशानी हो सकती है।
अधिकारियों के नाम और हस्ताक्षर वाली नोटिस से बढ़ा मामला
मामले में जिन नोटिसों को फर्जी बताया जा रहा है, उन पर अवर अभियंता विक्रम सिंह और अधिशासी अभियंता अनिल यादव के नाम और हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है।
अगर ये दस्तावेज वास्तव में फर्जी पाए जाते हैं तो मामला केवल धन उगाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग और अधिकारियों के नाम व हस्ताक्षर के कथित गलत इस्तेमाल का भी हो सकता है।
कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी लगाए जा रहे गंभीर आरोप
सूत्रों के मुताबिक, कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप रस्तोगी पर भी नोटिस के नाम पर कथित वसूली में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि विक्रम सिंह, अनिल यादव और अनूप रस्तोगी की भूमिका की जांच किए जाने की जरूरत है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
उपभोक्ताओं के साथ हो रहे कथित फर्जीवाड़े की जांच जरूरी
फर्जी नोटिस के जरिए यदि वास्तव में उपभोक्ताओं से धन की वसूली की जा रही है तो यह गंभीर मामला है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर सिस्टम और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करनी होगी।
साथ ही उन उपभोक्ताओं की भी पहचान किए जाने की जरूरत है, जिन्हें कथित फर्जी नोटिस जारी किए गए हैं और जिनसे भुगतान के नाम पर रकम ली गई।
जांच के बाद साफ होगी जिम्मेदारों की भूमिका
विकास नगर जोन में सामने आए इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित फर्जी नोटिस तैयार किसने किए और उन्हें उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया गया। यदि विभागीय स्तर पर किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फर्जी नोटिस के पीछे कौन लोग हैं और उपभोक्ताओं से कथित वसूली का पूरा नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा था।

