मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन से जुड़े मामले में राज्य सरकार के आदेश पर 25 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने केस वापसी का आदेश जारी किया।
मामला कवाल कांड के बाद 31 जुलाई 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित पंचायत से जुड़ा है। पंचायत के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के उल्लंघन के आरोप में तत्कालीन सिखेड़ा थाना प्रभारी चरण सिंह यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
एफआईआर में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, स्वामी नरसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी, साध्वी प्राची और चेयरमैन श्याम पाल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
शासन की ओर से मुकदमा वापस लेने का आदेश मिलने के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधियों समेत सभी 25 आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का आदेश जारी किया। यह मामला 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में शामिल रहा है।

