लखनऊ, 2 सितंबर। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। इस दौरान यूपीकॉस पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च करने के साथ निगम के लोगो का अनावरण किया गया।
नई व्यवस्था का लाभ प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों समेत करीब 17 से 20 लाख लोगों को मिलने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों का मानदेय हर महीने एक से पांच तारीख तक सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी नियमित रूप से जमा होगा, जबकि सर्विस चार्ज सरकार एजेंसी को देगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नौकरी से हटाने पर भी रोक रहेगी। कर्मचारी की श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक तय होगा तथा भर्ती, उपस्थिति, भुगतान और सेवा लाभों की डिजिटल निगरानी की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 20 से 40 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश और अन्य वैधानिक सेवा लाभ भी मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और संगठित कार्यबल के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि अब एजेंसियों के जरिए होने वाले शोषण पर भी अंकुश लगाया जाएगा।
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