देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 और ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP) की तकनीकी रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिमालयी राज्य की चुनौतियों के समाधान के साथ विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास बेहद महत्वपूर्ण है। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले।
उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से राज्य की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तलाशने की आवश्यकता बताई।बैठक के दौरान GEP की तकनीकी रिपोर्ट 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इसमें पर्यावरणीय संसाधनों के आर्थिक और सामाजिक महत्व को आंकने के साथ विकास की नीतियों में पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने पर मंथन किया गया।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्बन क्रेडिट को राज्य की नीति में शामिल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग को अधिक प्रभावी और जनसुलभ बनाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को राज्य की विकास योजनाओं से जोड़कर उत्तराखंड की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित किए जा सकते हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग जैसे विषयों पर तकनीक आधारित पहल राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।

