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यूपी में बिजली संकट पर CM योगी का सख्त एक्शन: शहरों में 24 घंटे, गांवों में 18 घंटे सप्लाई के आदेश

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उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है, बढ़ती शिकायतों और जन असंतोष के बाद सरकार ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद नई व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली आपूर्ति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

  • शहरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश

सरकार का लक्ष्य है कि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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फील्ड में उतारे गए वरिष्ठ अधिकारी

बिजली व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है, लखनऊ में विशेष व्यवस्था के तहत 22 अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को रात 9 बजे से 1 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।

शिकायतों के तुरंत निस्तारण पर जोर

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हेल्पलाइन 1912 पर आने वाली सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं।

  • फॉल्ट होने पर तत्काल मरम्मत
  • बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने के आदेश
  • सभी वितरण निगमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने भी 14 जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि ब्रेकडाउन की स्थिति में बिना देरी सप्लाई बहाल की जाए।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 2 अधिकारी निलंबित

बिजली आपूर्ति में लापरवाही के मामले में विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता राहुल और मेरठ के योगेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, सरकार ने साफ कर दिया है कि बिजली व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपभोक्ताओं से भी अपील

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही बिजली उपकरणों का उपयोग करें और बिजली बाधित होने की स्थिति में धैर्य बनाए रखें, भीषण गर्मी के बीच यूपी सरकार का यह कदम बिजली व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है और लोगों को राहत मिलती है या नहीं।

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