बिहार सरकार ने डिजिटल कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है, राज्य में अब तक 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है, सरकार का कहना है कि इस पहल के माध्यम से किसानों को एक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगा।
30 जून तक चलेगा रजिस्ट्रेशन अभियान
राज्य में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान का दूसरा चरण 12 मई से शुरू किया गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा, इस विशेष अभियान की शुरुआत कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की थी, इससे पहले अभियान के पहले चरण में 47 लाख 85 हजार किसानों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया था।
किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ
कृषि विभाग के अनुसार, फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को खाद, बीज, कृषि ऋण, फसल सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा, इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
88 लाख से अधिक किसानों की ई-केवाईसी पूरी
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कुल 4 करोड़ 54 लाख जमाबंदियां कायम हैं। अब तक 88 लाख 40 हजार किसानों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है, जिनमें से 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है, शेष किसानों को अभियान के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।
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तैयार होगा कृषि और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल डेटाबेस
अधिकारियों का कहना है कि फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों की जमीन और कृषि रिकॉर्ड का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो सकेंगे, किसानों को परिमार्जन सहित अन्य प्रक्रियाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कृषि प्रशासन में तकनीक का बढ़ता उपयोग
बिहार सरकार इस पहल को कृषि प्रशासन में तकनीक के प्रभावी उपयोग और ग्रामीण सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है, कृषि विभाग का मानना है कि डिजिटल डेटाबेस तैयार होने के बाद किसानों को खेती से जुड़ी आवश्यक जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जा सकेगी, साथ ही सरकारी सहायता योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी होगा।
किसानों के लिए खुशहाली का नया दौर
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान किसानों के जीवन में “खुशहाली का नया दौर” लेकर आएगा, उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को सरकारी सहायता प्रणालियों तक आसान पहुंच मिलेगी और कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को नई गति प्राप्त होगी, बिहार सरकार का यह अभियान कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
