देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, चारधाम यात्रा, पशुपालन, कारागार और कृषि समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए गए। सरकार ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी देने के साथ ही उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में मिडिल ईस्ट संकट के कारण बढ़ी बिटुमेन कीमतों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का भी फैसला किया गया। राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक बताई गई है।
कैबिनेट ने चारधाम यात्रा के दौरान संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता राशि में 5 प्रतिशत योगदान देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश पायलट परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को हरी झंडी दी गई है। वहीं उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार विशेष राहत देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है।
