Chandigarh Lawyers Strike Ends: 3 अगस्त से खुलेंगी अदालतें, लेकिन LADC सिस्टम के खिलाफ आंदोलन रहेगा जारी

चंडीगढ़: पिछले कई सप्ताह से चंडीगढ़ जिला अदालतों सहित पंजाब और हरियाणा की विभिन्न अदालतों में जारी वकीलों की हड़ताल अब समाप्त होने जा रही है। संयुक्त एक्शन कमेटी (JAC) और विभिन्न बार एसोसिएशनों की बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि 3 अगस्त 2026 (सोमवार) से अदालतों में नियमित न्यायिक कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा।

हालांकि अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में काम शुरू होने का मतलब आंदोलन का अंत नहीं है। Legal Aid Defence Counsel (LADC) System के विरोध में उनका संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा।इस फैसले से उन हजारों पक्षकारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मुकदमे लंबे समय से लंबित थे और हड़ताल के कारण उनकी सुनवाई प्रभावित हो रही थी।

आखिर क्यों हुई थी वकीलों की हड़ताल?

इस आंदोलन की मुख्य वजह Legal Aid Defence Counsel (LADC) System है, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बेहतर एवं समयबद्ध कानूनी सहायता उपलब्ध कराना बताया गया है।हालांकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का कहना है कि यह प्रणाली स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के कार्य और रोजगार को प्रभावित कर सकती है। उनका तर्क है कि यदि सरकारी स्तर पर अलग डिफेंस काउंसल नियुक्त किए जाते हैं, तो स्वतंत्र अधिवक्ताओं के पास मामलों की संख्या कम हो सकती है।इसी मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में व्यापक हड़ताल में बदल गया।

कई सप्ताह तक प्रभावित रहा अदालतों का काम

हड़ताल के दौरान जिला अदालतों में नियमित न्यायिक कार्य गंभीर रूप से प्रभावित रहा। अनेक मामलों की सुनवाई स्थगित होती रही और हजारों मुकदमों में नई तारीखें दी गईं।सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हुई जिनके—

• जमानत आवेदन लंबित थे।
• दीवानी मामलों की सुनवाई होनी थी।
• पारिवारिक विवादों के मामले सूचीबद्ध थे।
• संपत्ति विवाद और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमे लंबित थे।

कई पक्षकारों को बार-बार अदालत पहुंचना पड़ा, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

संयुक्त एक्शन कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला

हाल ही में संयुक्त एक्शन कमेटी (JAC) की बैठक में विभिन्न बार एसोसिएशनों ने स्थिति की समीक्षा की।लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि न्यायिक व्यवस्था और आम जनता को अधिक प्रभावित होने से बचाने के लिए 3 अगस्त 2026 से अदालतों में नियमित कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ

बार प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में काम शुरू होने के बावजूद LADC सिस्टम के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा।उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और इस व्यवस्था को लेकर स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, तब तक विरोध जारी रहेगा।यानी फिलहाल “नो वर्क” समाप्त किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।

7 अगस्त को जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन

संयुक्त एक्शन कमेटी ने घोषणा की है कि 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।इस प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है।आयोजकों के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और इसका उद्देश्य सरकार तथा संबंधित संस्थाओं के समक्ष अपनी मांगें रखना है।

क्या है LADC सिस्टम?

Legal Aid Defence Counsel (LADC) System का उद्देश्य ऐसे लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, जो निजी वकील करने में सक्षम नहीं हैं।इस व्यवस्था के तहत प्रशिक्षित अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाता है, जो पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करता है।सरकार और संबंधित संस्थाओं का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समय पर गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता मिल सकेगी।

वकीलों की प्रमुख आपत्तियां

विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि—

• यह व्यवस्था स्वतंत्र वकालत को प्रभावित कर सकती है।
• युवा अधिवक्ताओं के रोजगार पर असर पड़ सकता है।
• न्यायिक व्यवस्था के मौजूदा ढांचे पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है।
• बार एसोसिएशनों से पर्याप्त चर्चा किए बिना कई निर्णय लिए जा रहे हैं।

हालांकि इन मुद्दों पर अलग-अलग पक्षों की अलग राय है और इस विषय पर बहस जारी है।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

3 अगस्त से अदालतों में नियमित कार्य शुरू होने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके बाद—

• लंबित मामलों की सुनवाई फिर शुरू होगी।
• नई तारीखों की प्रक्रिया सामान्य होगी।
• जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में तेजी आएगी।
• दीवानी और पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी।
• अधिवक्ता और पक्षकार नियमित रूप से अदालतों में उपस्थित हो सकेंगे।

आगे क्या?

फिलहाल अदालतों में कामकाज सामान्य होने जा रहा है, लेकिन यदि सरकार और वकीलों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकलता है, तो आंदोलन का अगला चरण देखने को मिल सकता है।7 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। यदि सकारात्मक बातचीत होती है तो विवाद का समाधान निकल सकता है, अन्यथा आंदोलन नए स्वरूप में जारी रह सकता है।