लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले 184 निजी अस्पतालों को योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया है। डी-इम्पैनल किए गए इन अस्पतालों में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
सरकार की इस कार्रवाई को अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को सेवा देने वाले अस्पतालों के लिए तय नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।

नए मानकों के तहत अस्पतालों का हुआ सत्यापन
डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मानकों को और सख्त किया है। इसके बाद प्रदेश में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की व्यवस्थाओं और दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन कराया गया।
जांच के दौरान अस्पतालों से फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सहित कई जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा संबंधी प्रमाण मांगे गए। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और उपचार की निर्धारित व्यवस्था भी जांच के दायरे में रही।

मार्च से मिल रहा था मानक पूरा करने का मौका
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, संबंधित अस्पतालों को मार्च से ही नए मानकों को पूरा करने के लिए लगातार सूचना दी जा रही थी। अस्पतालों को अपनी कमियां दूर करने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर भी दिया गया।
इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर जिन अस्पतालों ने आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मानकों को विशेष प्राथमिकता दी गई। फायर एनओसी जैसी अनिवार्य व्यवस्था पूरी नहीं होने पर भी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किया गया।
184 अस्पतालों में अब नहीं चलेगा आयुष्मान कार्ड
डी-इम्पैनल होने के बाद इन 184 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यानी आयुष्मान कार्डधारक मरीज इन अस्पतालों में योजना के तहत पहले की तरह मुफ्त या कैशलेस इलाज का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
सरकार का कहना है कि आयुष्मान लाभार्थियों को इलाज के लिए योजना से जुड़े दूसरे पात्र अस्पतालों का विकल्प उपलब्ध रहेगा। साथ ही भविष्य में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों को ही योजना के नेटवर्क में शामिल रखने पर जोर दिया जाएगा।
मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं: ब्रजेश पाठक
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से जुड़े अस्पतालों को सभी निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।सरकार के इस फैसले से निजी अस्पतालों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सिर्फ योजना के पैनल में शामिल होना पर्याप्त नहीं है। अस्पतालों को मरीजों के लिए सुरक्षित वातावरण, जरूरी अग्निशमन व्यवस्था, बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
अब अस्पतालों पर बढ़ेगा अनुपालन का दबाव
184 अस्पतालों को डी-इम्पैनल किए जाने की कार्रवाई के बाद प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अन्य निजी अस्पताल भी अपने दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट सकते हैं। सरकार का फोकस अब योजना के तहत इलाज की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर दिखाई दे रहा है।

