देश की राजनीति इस वक्त उस ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां ऊपर से सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासी लावा तेजी से खौल रहा है। और इस ज्वालामुखी का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है—उत्तर प्रदेश। क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर बता रहा है कि चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें अचानक बढ़ी हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कभी गृह मंत्री अमित शाह से बैठक और कभी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ चर्चा। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह से मुलाकात हुई। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह के साथ करीब आधे घंटे की बैठक ने भी सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मार्गदर्शन और शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीति में सिर्फ मुलाकात नहीं देखी जाती… मुलाकात का समय और उसका सिलसिला भी बहुत कुछ कहता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी से आए विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। यानी दिल्ली में यूपी के नेताओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है।
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अब सवाल है—आखिर दिल्ली में इतना मंथन क्यों? क्या बीजेपी 2027 की पूरी रणनीति दिल्ली से तय करने जा रही है? क्या टिकट वितरण से लेकर जातीय समीकरण तक केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहता है? या फिर दिल्ली सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यूपी में पार्टी की चुनावी मशीनरी पूरी तरह नियंत्रण में रहे? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और चेहरे को लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा फैसला करना होगा। क्योंकि एक तरफ दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है और दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ की लगातार मजबूत होती राजनीतिक स्वीकार्यता। बीते महीनों में विपक्ष ने पेपर लीक, युवाओं के प्रदर्शन, आरक्षण और यूजीसी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राम मंदिर से जुड़े विवाद ने भी बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कीं। सामान्य वर्ग में नाराजगी की चर्चाएं हुईं और विपक्ष ने इस नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश की। लेकिन यूपी की तस्वीर दिल्ली से कुछ अलग दिखाई देती है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं तक पहुंचने, उनकी समस्याएं सुनने और प्रशासनिक स्तर पर समाधान का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है—अगर जनता के बीच योगी का चेहरा मजबूत है, तो क्या चुनावी रणनीति भी उसी चेहरे के इर्द-गिर्द तैयार नहीं होनी चाहिए? यही असली सियासी परीक्षा है। क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं होगा। यह योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद की भी परीक्षा होगी। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करते हैं, तो उनका कद सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी के भीतर उनका राजनीतिक वजन और बढ़ेगा। किसी बड़े राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाला चेहरा पार्टी के अंदर अपने आप एक अलग राजनीतिक हैसियत हासिल कर लेता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली की हर गतिविधि को यूपी की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से यह संकेत दिए जाने की चर्चा रही है कि यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन असली सवाल टिकट बंटवारे का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। टिकट वितरण और स्थानीय समीकरणों को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठे थे। अब 2027 में बीजेपी शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। क्योंकि यूपी में सिर्फ चेहरा काफी नहीं है। यहां जातीय समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ समेत सामान्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ समय से यूजीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी की चर्चाएं तेज हुई हैं। विपक्ष की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। लेकिन यहां बीजेपी के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नाराजगी की चर्चा हो रही है, सामान्य जाति का एक बड़ा हिस्सा मोदी शाह यानिकि दिल्ली नाराज बताया जाता है ,,, जबकि योगी आदित्यनाथ को लेकर सामान्य वर्ग में अलग तरह की स्वीकार्यता दिखाई देती है। यानी बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि नाराज वोटर को विपक्ष की तरफ जाने से कैसे रोका जाए और साथ ही योगी के पक्ष में मौजूद समर्थन को चुनावी वोट में कैसे बदला जाए। यही नहीं, युवा मतदाता भी 2027 की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। ऐसे में अगर 2027 में युवा मतदाता किसी एक तरफ निर्णायक रूप से झुकता है, तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। यहीं योगी आदित्यनाथ की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा, रोजगार, कानून-व्यवस्था, निवेश, प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां और डिजिटल कनेक्टिविटी—इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को युवाओं के बीच अपनी कहानी मजबूत करनी होगी। और अगर योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता जैसी किसी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने में सफल रहती है, तो महिला मतदाताओं के बीच भी एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार हो सकता है।

यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व या जातीय समीकरण की नहीं होगी। यह युवा + महिला + सामान्य वर्ग + पिछड़ा वर्ग + कानून-व्यवस्था—इन सभी समीकरणों का संगम होगी। और इसी बीच आरएसएस की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी और संघ के बीच यूपी को लेकर समन्वय हमेशा से अहम रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ के समर्थन की चर्चा पहले भी सामने आती रही है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के समय योगी के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी को लेकर संघ के रुख की चर्चाएं हुई थीं। यानी संदेश साफ है—यूपी में बीजेपी की राजनीति में योगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। मोहन भागवत की तरह योगी आदित्यनाथ भी लगातार युवा पीढ़ी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Gen-Z और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं के बीच अपनी छवि को मजबूत करना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। अब पूरा सवाल दिल्ली बनाम लखनऊ का नहीं है। असल सवाल है—दिल्ली और लखनऊ मिलकर 2027 की रणनीति बनाएंगे या फिर दिल्ली यूपी की रणनीति पर अपना नियंत्रण और मजबूत करेगी? क्योंकि 2024 का अनुभव बीजेपी को बहुत कुछ सिखा चुका है। अगर टिकट वितरण में स्थानीय नेतृत्व की राय कमजोर हुई, जातीय समीकरणों की अनदेखी हुई और जमीनी चेहरों की जगह सिर्फ ऊपर से तय रणनीति चली, तो 2027 में फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर बीजेपी योगी के चेहरे, संगठन की ताकत, संघ के नेटवर्क और पुराने वोट बैंक को एक साथ जोड़ देती है, तो मुकाबला विपक्ष के लिए बेहद कठिन हो सकता है। इसलिए दिल्ली में हो रही हर मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट समझना शायद जल्दबाजी होगी। अमित शाह के दरबार में यूपी के नेताओं की बढ़ती मौजूदगी, प्रधानमंत्री से मुलाकातें, बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठकें और लखनऊ में योगी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता—ये सभी संकेत बता रहे हैं कि 2027 की तैयारी पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है। अब देखना सिर्फ इतना है कि अंतिम पटकथा कौन लिखता है? दिल्ली? लखनऊ? या फिर दोनों मिलकर? क्योंकि 2027 में बीजेपी के सामने सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी लोकप्रियता को चुनावी जनादेश में बदलने की अग्निपरीक्षा होगी। और अगर योगी इस अग्निपरीक्षा में सफल होते हैं, तो यूपी की सत्ता के साथ-साथ बीजेपी के भीतर उनका राजनीतिक कद भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है…लखनऊ में सियासी हलचल तेज है…और यूपी की जनता खामोशी से सब देख रही है। क्योंकि असली फैसला आखिरकार दिल्ली के बंद कमरों में नहीं…उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में होगा।

