एक तरफ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के गंदे खेल के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रखी है। योगी सरकार हर उस साजिश को कुचलने में जुटी है जो हिंदू समाज को खोखला कर रही है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जी हां, हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम बनने वाली दो लड़कियों के मामले में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और उनके लाचार पिता पर 25 लाख रुपये का संयुक्त जुर्माना ठोक दिया है! लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक फैसले से यूपी में चल रहे जिहादी एजेंडे को क्लीन चिट मिल जाएगी? बिलकुल नहीं! क्या है इस ‘धर्मांतरण’ की इनसाइड स्टोरी? आइये हम आपको बताते है ,, यह पूरा मामला साल 2020-21 का है।

अंशु भाटिया और दीया भाटिया नाम की दो लड़कियां अचानक हिंदू धर्म छोड़कर ‘अमीना’ और ‘जोया’ बन जाती हैं। जब एक हंसता-खेलता हिंदू परिवार उजड़ने लगा, तो मजबूर पिता ने पुलिस में गुहार लगाई। पिता का साफ आरोप था कि उनकी बेटियों को बरगलाया गया है, धोखे और जालसाजी से उनका ब्रेनवाश करके यह कथित धर्म परिवर्तन कराया गया है। अपनी बेटियों को इस दलदल से बचाने के लिए एक पिता ने जो कदम उठाए, और यूपी पुलिस ने जिस तरह एक हिंदू परिवार को बिखरने से बचाने की कोशिश की, उसे अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मामला जब कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस संदीप जैन के सामने दोनों लड़कियों ने वही रटा-रटाया बयान दिया जो अक्सर ऐसे मामलों में पीड़ितों से दिलवाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी और अंतरात्मा की आवाज पर इस्लाम अपनाया है। कोर्ट ने तकनीकी और कानूनी दलीलों को आधार मानते हुए कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। पिता के घर में उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रखना ‘अवैध हिरासत’ था। कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सरकार और पिता को 8 हफ्ते के भीतर हर्जाना भुगतने को कह दिया। हाई कोर्ट ने भले ही कानूनी बारीकियों के आधार पर मुआवजा तय कर दिया हो, लेकिन यूपी की जनता भली-भांति जानती है कि योगी सरकार ने यह सख्त कदम क्यों उठाया था। सरकार का मकसद किसी बालिग की आजादी छीनना नहीं, बल्कि उस सिंडिकेट को तोड़ना है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। एक लाचार पिता जिसने अपनी बेटियों को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई, आज उसे भी जुर्माने की जद में ला दिया गया। लेकिन योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है—तुष्टिकरण की राजनीति के आगे सरकार कभी नहीं झुकी। अदालत का फैसला सिर माथे पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो युद्ध योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा है, वह रुकने वाला नहीं है। इस फैसले के बाद सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है, लेकिन यूपी को ‘जिहाद मुक्त’ बनाने का संकल्प अडिग रहेगा!

