क्या विदेशी फंडिंग के दम पर भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश हो रही है? क्या देश में एनजीओ के नाम पर धर्मांतरण और दंगों का खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल—जब सरकार इस विदेशी पैसे का हिसाब मांग रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी हां, FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक को लेकर संसद से लेकर सड़क तक ऐसा घमासान मचा है, जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना है कि यह बिल देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ बताकर संसद में भारी हंगामा काट रहा है।
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हाल ही में इस बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद अब जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही यह बिल सामने आया, विपक्ष के नेता परेशान हो गए। सरकार का तर्क बेहद सीधा और सख्त है कि देश में काम कर रहे लाखों एनजीओ में से कई ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार बस इतना जानना चाहती है कि विदेश से आने वाला एक-एक पैसा कहाँ से आ रहा है, किसे मिल रहा है और किस काम के लिए खर्च हो रहा है? राजनीतिक गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों में यह साफ चर्चा है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए उस विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाना चाहती है, जिसका इस्तेमाल देश में गरीब हिंदुओं का लालच देकर धर्मांतरण कराने और जातियों को आपस में लड़ाकर दंगे भड़काने के लिए किया जाता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून की आड़ में जानबूझकर ईसाई और मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रही है और आरएसएस जैसे संगठनों की अनदेखी कर रही है। अब यहाँ सबसे गंभीर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर विदेश से आने वाला पैसा नेक काम और समाज सेवा के लिए आ रहा है, तो उसका हिसाब देने में डर कैसा? पारदर्शिता से किसी को क्या परहेज हो सकता है? अब गेंद जेपीसी के पाले में है और देखना होगा कि वहां से यह बिल कब और किस रूप में पास होता है। लेकिन इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और धर्मांतरण को रोकने के लिए विदेशी फंडिंग पर ऐसा सख्त कानून बेहद जरूरी है, या फिर विपक्ष का यह हंगामा जायज है?

