मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी निर्यात नीति निवेश, रोजगार और किसानों के लिए नए अवसर लेकर आती दिखाई दे रही है। प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 लागू की है। एक अप्रैल 2026 से प्रभावी इस नीति के शुरुआती दो महीनों में ही इसके परिणाम सामने आए हैं।
अप्रैल-मई 2026 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 84.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसी अवधि में देश के कुल निर्यात में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश निर्यात के मामले में पांचवें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया।
अप्रैल-मई 2026 में देश से कुल 6.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 86 लाख डॉलर रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में देश का कुल निर्यात 5.78 करोड़ डॉलर और उत्तर प्रदेश का योगदान 46.6 लाख डॉलर था। इस तरह जहां देश के निर्यात में 36.5 लाख डॉलर की वृद्धि हुई, वहीं उत्तर प्रदेश ने अकेले 39.4 लाख डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की।
बस्ती से 25 हजार कुंतल शीरे का निर्यात भी किया गया, जिससे करीब 5 लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। यह राशि अलग शुल्क वर्गीकरण के कारण उपरोक्त निर्यात आंकड़ों में शामिल नहीं है। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अनुदान नहीं दिया गया, बल्कि नियामकीय शुल्कों को तर्कसंगत बनाकर निर्यात को प्रोत्साहित किया गया है।
तीन वर्ष की स्थिर नीति से उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। उन्नाव में यूनाइटेड ब्रुअरीज और हरदोई में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज नई इकाइयां स्थापित कर रही हैं। फर्रुखाबाद में वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स ने इकाई स्थापित की है, जबकि एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने मुरादाबाद की बंद पड़ी इकाई को फिर से शुरू किया है।
गोरखपुर में एथेनॉल उत्पादन के लिए स्थापित कियान डिस्टिलरी ने अब पेय आसवनी और ब्रुअरी दोनों की स्थापना के लिए आवेदन किया है। वहीं रैडिको खेतान अन्य राज्यों से अपने सीतापुर और रामपुर संयंत्रों में निर्यात उत्पादन स्थानांतरित कर रही है। एक अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनी का साइट चयन अंतिम चरण में है, जबकि कई मौजूदा आसवनियां भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं।
आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल के अनुसार, निर्यात नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से चीनी मिलों में शीरे की मांग बढ़ी है, जिससे गन्ना किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। वहीं ग्रेन आधारित आसवनियों में उत्पादन बढ़ने से अनाज की खरीद भी बढ़ी है। सरकार ने नीति में किसान हित को प्राथमिकता देते हुए सख्त प्रावधान भी किए हैं। जिन आसवनियों अथवा उनके स्वामियों की किसी इकाई या चीनी मिल पर गन्ना मूल्य भुगतान या आबकारी देयों की वसूली संबंधी प्रमाण-पत्र प्रभावी है, उन्हें नीति के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी निर्यात प्रोत्साहन को किसानों के भुगतान से सीधे जोड़ दिया गया है।
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह के अनुसार, इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र से मजबूत संबंध है। गन्ना, शीरा और अनाज जैसे कृषि उत्पाद जहां इसकी पश्च संबद्धता का हिस्सा हैं, वहीं कांच, पैकेजिंग, ढक्कन, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन जैसे क्षेत्र इसके अग्र संबद्ध उद्योग हैं। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच प्रदेश की इकाइयों ने अन्य राज्यों को 1.64 करोड़ अधिक बोतलें भेजीं। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 45.7 प्रतिशत अधिक है। अधिकारियों के मुताबिक यह वृद्धि घरेलू आपूर्ति में कमी के कारण नहीं, बल्कि कुल उत्पादन बढ़ने के कारण हुई है।
उत्तर प्रदेश की आबकारी निर्यात नीति को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से गठित टास्क फोर्स सभी राज्यों के लिए आदर्श निर्यात नीति तैयार कर रही है। इसमें एपीडा और विभिन्न राज्यों के आबकारी विभाग शामिल हैं। टास्क फोर्स की बैठक में उत्तर प्रदेश की नीति की सराहना की गई और इसे अन्य राज्यों के लिए उपयोगी ढांचा बताया गया। राष्ट्रीय आदर्श नीति तैयार करते समय उत्तर प्रदेश के अनुभवों को शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस तरह योगी सरकार की नई निर्यात नीति ने किसान हित, निवेश, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और विदेशी मुद्रा अर्जन को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शुरुआती आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि नीति आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के निर्यात क्षेत्र को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

