बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने या उसमें संशोधन की फिलहाल कोई योजना नहीं है, मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया कि प्रदेश में शराबबंदी पहले भी लागू थी, आज भी है और आगे भी जारी रहेगी।
शराब कंपनियों पर भी होगी कार्रवाई
मंत्री मदन सहनी ने बताया कि दूसरे राज्यों से सीमा पार कर बिहार में आने वाली विदेशी शराब के मामलों में अब संबंधित कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, विभाग की ओर से पिछले महीने ही इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे और कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम का दावा
मंत्री ने कहा कि बिहार में करीब दस वर्षों से शराबबंदी और नशाबंदी लागू है, सरकार के अनुसार, इसका सकारात्मक असर खासकर महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जाति-जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों पर पड़ा है, उन्होंने बताया कि पहले कई परिवारों में कमाई का बड़ा हिस्सा शराब और नशे पर खर्च हो जाता था, शराबबंदी के बाद ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिला है।
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सूखे नशे के खिलाफ भी अभियान
सरकार का दावा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में शराब जब्त की गई है, इसके साथ ही हेरोइन, स्मैक और गांजा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ भी लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है।
शराबबंदी खत्म होने की चर्चाओं को किया खारिज
मदन सहनी ने सोशल मीडिया पर शराबबंदी कानून में बदलाव या इसे समाप्त किए जाने से जुड़ी चर्चाओं को खारिज कर दिया, उन्होंने साफ कहा कि कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है और शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, पूर्णिया में सामने आए एक मामले का भी मंत्री ने जिक्र किया और कहा कि विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कांवड़ यात्रा और नशे के आरोप पर क्या बोले मंत्री?
कांवड़ियों के नशे में यात्रा करने से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण के किसी तरह के आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, सरकार का संदेश साफ है बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी और दूसरे राज्यों से अवैध रूप से शराब पहुंचाने वालों के साथ-साथ संबंधित कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

