लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं पर राजनीतिक दलों का फोकस बढ़ता दिखाई दे रहा है। करीब 6 करोड़ महिला मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। प्रस्तावित और चल रही योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इनमें सबसे ज्यादा चर्चा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक, बिहार की महिला रोजगार योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 10 हजार से 30 हजार रुपये तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। हालांकि, योजना के स्वरूप और अंतिम राशि को लेकर अभी आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।
छोटे कारोबार के लिए मिल सकती है आर्थिक मदद
प्रस्तावित महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना बताया जा रहा है। आर्थिक सहायता के जरिए महिलाएं छोटे स्तर पर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी और परिवार की आय में योगदान देने के साथ खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी।अगर योजना को मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ पात्र महिलाओं तक किस प्रक्रिया के जरिए पहुंचेगा, इसके लिए पात्रता और आवेदन से जुड़े नियम भी तय किए जाएंगे।
मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी की तैयारी
महिलाओं और छात्राओं को लेकर सरकार की योजनाओं में रानी लक्ष्मीबाई योजना भी चर्चा में है। इसके तहत स्नातक स्तर की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी की जानकारी सामने आई है।पहले चरण में करीब 50 हजार छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी आवागमन संबंधी सुविधा को बेहतर करना बताया जा रहा है।
महिला उत्पादों के लिए ‘शी-मार्ट’ पर जोर
सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं का दायरा सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए शी-मार्ट जैसी पहल को बढ़ावा देने की योजना है।इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पेंशन से लेकर बेटियों की शादी तक योजनाओं का नेटवर्क
निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मदद जैसी योजनाएं भी सरकार के महिला कल्याण एजेंडे का हिस्सा हैं।इन योजनाओं के जरिए सरकार का दावा है कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
क्या 2027 के लिए महिला वोट पर नजर?
इन योजनाओं के बीच राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए विपक्ष इसे 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख सकता है।सवाल यही है कि क्या सरकार का फोकस सिर्फ महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित है या इसके पीछे चुनावी गणित भी है?हालांकि, योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन उनके लागू होने और जमीन पर लाभ पहुंचने के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन इतना साफ है कि 2027 की सियासी जंग में महिला मतदाता एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में आधी आबादी का भरोसा जीतने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति आने वाले महीनों में और स्पष्ट होती दिखाई दे सकती है।

