Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में करीब सात साल पुराने SC/ST Act Case में विशेष सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। एससी/एसटी एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरिओम दुबे को मामले में दोषमुक्त कर दिया है।
अदालत ने 18 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका। सुनवाई के दौरान वादी भी अपने शुरुआती आरोपों से अलग बयान पर आया और चोट लगने की वजह गिरना बताई।
वहीं, अदालत ने वादी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने से संबंधित आरोपों को लेकर BNSS की धारा 383(1) के तहत अलग कार्यवाही शुरू करने और नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मामला वर्ष 2019 का है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद निवासी मान सिंह उस समय वन विभाग में चालक के पद पर कार्यरत थे।
आरोप के मुताबिक, 27 मई 2019 को ड्यूटी के दौरान डीएफओ कार्यालय के पास सरकारी वाहन से जुड़े विवाद को लेकर मान सिंह और हरिओम दुबे के बीच कहासुनी हुई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विवाद बढ़ने के बाद हरिओम दुबे ने मारपीट की, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और पाइप से हमला किया। शिकायतकर्ता ने हाथ की हथेली में फ्रैक्चर होने का भी आरोप लगाया था।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली।
अदालत में वादी के बयान से बदला घटनाक्रम
मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वादी मान सिंह अपने शुरुआती आरोपों पर कायम नहीं रहे।
अदालत में दिए बयान के अनुसार, उन्होंने बताया कि वाहन को पीछे करने के दौरान कहासुनी हुई थी। इसके बाद उनका पैर फिसल गया और वह गिर गए, जिससे उन्हें चोट लगी।
इस तरह अदालत के समक्ष वादी ने चोट लगने की वजह मारपीट के बजाय गिरना बताई।
अभियोजन की कहानी के समर्थन में नहीं मिला ठोस साक्ष्य
सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े अन्य गवाह भी अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित किया जा सके।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी हरिओम दुबे को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
हरिओम दुबे को कोर्ट ने किया दोषमुक्त
विशेष अदालत ने 18 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए हरिओम दुबे को मामले में दोषमुक्त कर दिया।
अदालत के अनुसार, घटना के संबंध में कोई तथ्य का साक्षी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं कर सका। इसके अलावा वादी ने खुद चोट का कारण गिरना बताया।
इन परिस्थितियों में अदालत ने अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोपों को आरोपी के खिलाफ प्रमाणित नहीं माना।
वादी के खिलाफ BNSS की धारा 383(1) में कार्रवाई
अदालत ने वादी मान सिंह के खिलाफ भी अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 383(1) के तहत अलग वाद पंजीकृत करने और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई न्यायालय के समक्ष झूठे साक्ष्य देने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने से संबंधित आरोपों को लेकर शुरू की गई है।
हालांकि, कानूनी तौर पर यह अंतर समझना जरूरी है कि अदालत द्वारा किसी आरोपी को दोषमुक्त किए जाने और शिकायतकर्ता को झूठे मुकदमे के लिए दोषी ठहराए जाने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।
इस मामले में वादी के खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू करने का आदेश हुआ है। इसका अंतिम परिणाम आगे की न्यायिक प्रक्रिया में तय होगा।
सरकारी सहायता मिली है तो लौटानी होगी राशि
अदालत ने आर्थिक सहायता को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।
फैसले के अनुसार, यदि वादी ने एससी/एसटी एक्ट के तहत सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान राशि प्राप्त की है, तो उसे यह रकम एक महीने के भीतर जिला समाज कल्याण विभाग में वापस जमा करनी होगी।
यदि निर्धारित समय के भीतर राशि वापस नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी, हाथरस को उसकी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।
SC/ST मामलों में राहत राशि और सत्यापन का मुद्दा
एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में पीड़ितों को कानून के तहत राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पात्रता और घटना से संबंधित तथ्यों का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है।
इसी व्यापक संदर्भ में एससी/एसटी एक्ट के मामलों में राहत राशि जारी करने से पहले उचित जांच और सत्यापन व्यवस्था को लेकर न्यायिक टिप्पणियां भी सामने आती रही हैं।
हालांकि, किसी अन्य मामले में की गई न्यायिक टिप्पणी को हाथरस के इस मामले के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले का फैसला उसके अपने तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होता है।
सात साल बाद आया अदालत का फैसला
करीब सात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद इस मामले में फैसला सामने आया है। अदालत ने जहां हरिओम दुबे को दोषमुक्त किया, वहीं वादी के खिलाफ कथित झूठे साक्ष्य और मुकदमे से संबंधित अलग न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
अब आगे की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण होगा कि BNSS की धारा 383(1) के तहत शुरू हुई कार्यवाही में वादी अपना क्या पक्ष रखता है और अदालत इस पर आगे क्या निर्णय देती है।
Hathras SC/ST Case: पूरे मामले की 8 बड़ी बातें
- मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था।
- शिकायतकर्ता ने हरिओम दुबे पर मारपीट, पाइप से हमला और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे।
- सुनवाई के दौरान वादी ने चोट लगने की वजह गिरना बताई।
- अन्य गवाह अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं कर सके।
- 18 सितंबर 2026 को विशेष अदालत ने हरिओम दुबे को दोषमुक्त कर दिया।
- अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया।
- वादी के खिलाफ BNSS धारा 383(1) के तहत अलग कार्रवाई और नोटिस का आदेश दिया गया।
- सरकारी सहायता प्राप्त होने की स्थिति में राशि एक महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी स्थिति क्या है?
इस मामले में हरिओम दुबे को विशेष अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, वादी के खिलाफ शुरू की गई BNSS की धारा 383(1) की कार्यवाही अभी अलग न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए वादी को इस चरण पर झूठे मुकदमे या झूठे साक्ष्य के लिए दोषी ठहराया गया है, ऐसा कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। आगे का निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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