“क्या भारत का चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा? क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की चाबी अब संविधान के पास नहीं, बल्कि बंद कमरों के एक गुप्त ‘IT सॉफ्टवेयर’ के हाथों में सौंप दी गई है? चुनाव आयोग के भीतर मचे इस सबसे बड़े भूचाल की इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है।
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दो-दो चुनाव आयुक्तों ने लिखित में आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना फैसले थोपे जा रहे हैं और IT सिस्टम के जरिए पूरे चुनाव ढांचे का अवैध रूप से केंद्रीकरण किया जा रहा है। जानिए कैसे आपकी ‘वोट देने की ताकत’ पर परदे के पीछे से डाका डाला जा रहा है! मामला है देशभर में चल रहे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR’ का, जिसके तहत ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 13 करोड़ नाम बाहर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कम से कम 14 बार अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। गंभीर आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में उनकी सहमति के बिना फैसले लिए गए, ऑनलाइन फॉर्म 6 में बिना गजट नोटिफिकेशन के मनमाने बदलाव किए गए और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले EROs (चुनाव पंजीकरण अधिकारियों) के कानूनी अधिकार IT सिस्टम के केंद्रीकरण के ज़रिए छीन लिए गए।” उदाहरण बेहद संगीन हैं—गोवा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ERO ने 97 पात्र वोटर्स को हरी झंडी दी, लेकिन सॉफ्टवेयर में उन्हें जोड़ने का ऑप्शन ही गायब कर दिया गया! पश्चिम बंगाल में 34 लाख मामलों पर आयोग की ओर से याचिकाएं दायर कर दी गईं, जिसकी भनक राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक को नहीं थी। बात इतनी बढ़ गई कि काम के अवैध बंटवारे को लेकर दोनों आयुक्तों को कैबिनेट सेक्रेटरी तक को चिट्ठी लिखनी पड़ी। संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के कानून के मुताबिक आयोग को सर्वसम्मति या बहुमत से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुमत की राय को ही दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं। 2009 और 2019 (अशोक लवासा मामला) के बाद यह पहली बार है जब आयोग के भीतर से ही ऐसी असहमति की गूँज सुनाई दी है, लेकिन इस बार दो-दो आयुक्त एक साथ खड़े हैं। जब कानूनन अधिकार ERO के पास हैं, तो IT डिपार्टमेंट का यह ‘केंद्रीकृत रिमोट कंट्रोल’ किसके इशारे पर चल रहा है? 13 करोड़ वोटर्स के अधिकारों से जुड़ा यह मुद्दा सिर्फ एक प्रशासनिक खामी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सीधा प्रहार है। सरकार और चुनाव आयोग को अब चुप्पी तोड़कर देश को जवाब देना ही होगा!”
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