लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक विशेष रोड रेस्टोरेशन अभियान चलाया जाएगा। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को अभियान के दौरान सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता से दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिन गांवों में अभी तक पेयजल की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाए। उन्होंने रोड रेस्टोरेशन कार्यों की नियमित निगरानी के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट किया कि 10 नवंबर के बाद सड़क से जुड़ी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जाएगी।ग्रामीणों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जल सारथी ऐप पर विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क की स्थिति से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्रामीण मौके की फोटो और वीडियो ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
बैठक में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

