लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम स्वराज और ग्रामीण विकास को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले गांवों को विकास नहीं, सिर्फ वादे मिले। गांवों के नाम पर राजनीति होती रही, लेकिन व्यवस्था में न पारदर्शिता थी और न ही जवाबदेही। आय और जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ग्रामीणों को तहसील, थाना और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने गांवों को अराजकता और जातिवाद की आग में झोंका तथा गांवों को केवल वोट बैंक समझा, उनकी राजनीति के कारण गांव पीछे रह गए।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गांव को विकास की अंतिम सीढ़ी नहीं, बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहली इकाई मानकर काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रदेश के 57,600 ग्राम सचिवालयों में ई-ग्राम स्वराज, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू है। ग्राम सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।सीएम योगी के मुताबिक ग्राम सचिवालयों के संचालन से प्रत्येक गांव में 5 से 7 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जबकि 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार के लिए ग्राम स्वराज कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के सपनों के गांव और उसकी आत्मनिर्भरता का संकल्प है। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही सरकार के ग्राम स्वराज की परिकल्पना है।

