मथुरा। लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के प्रांतीय खंड कार्यालय मथुरा में ‘ई-ऑफिस प्रशिक्षण’ के नाम पर करीब 15 लाख रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। नवंबर 2025 में ऑडिट के दौरान लेखा परीक्षा दल को गंभीर वित्तीय अनियमितताएं मिलीं, जिसके बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 में ई-ऑफिस प्रशिक्षण के लिए लगभग 15 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। 10 नवंबर से 20 नवंबर 2025 के बीच महालेखाकार कार्यालय लखनऊ की ऑडिट टीम ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, मथुरा का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण के नाम पर मेरठ की एक फर्म के फर्जी बिल लगाकर धनराशि निकाल ली गई, जबकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वास्तविक प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
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ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान किए गए बिलों पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर पाए गए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए विभाग के प्रमुख सचिव ने जांच रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद आगरा क्षेत्र के मुख्य अभियंता एन. के. यादव को प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए। मुख्य अभियंता ने 20 फरवरी 2026 को दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में अधीक्षण अभियंता, मैनपुरी वृत्त लोक निर्माण विभाग मैनपुरी तथा अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-1 मथुरा को शामिल किया गया है।
अब जांच समिति की रिपोर्ट के बाद मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
