उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 69 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रित परिवारों को लाभ मिलेगा, यह सुविधा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
2025 में किया गया वादा हुआ पूरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर 2025 को होमगार्ड दिवस के अवसर पर स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी, अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस भर्ती (IPD) उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह योजना गंभीर बीमारियों की स्थिति में परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करेगी।
सरकार उठाएगी प्रीमियम का पूरा खर्च
इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपये का प्रीमियम स्वयं वहन करेगी, इस योजना पर सरकार का अनुमानित वार्षिक खर्च करीब 35.50 करोड़ रुपये होगा।
वर्दी भत्तों में भी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, यह फैसला गृह (पुलिस), न्याय विभाग के अधीनस्थ न्यायालयों, कारागार प्रशासन एवं सुधार, वन, आबकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के कर्मचारियों पर लागू होगा।
सरकार के अनुसार, इन भत्तों में वृद्धि से राज्य सरकार पर करीब 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को क्या मिलेगा?
- प्रति परिवार ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
- लाभार्थी: करीब 69,000 होमगार्ड स्वयंसेवक, अवैतनिक अधिकारी और उनके आश्रित।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार।
- प्रत्येक लाभार्थी का ₹3,000 वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
- योजना पर सरकार का अनुमानित वार्षिक खर्च 35.50 करोड़ रुपये होगा।
यह फैसला होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
