नकली और संदिग्ध दवाओं के कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने लखनऊ के अमीनाबाद में कथित फर्जी बिलिंग, क्रॉस-बिलिंग और कागजी लेनदेन के जरिए दवाओं के कारोबार से जुड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफएसडीए के मुताबिक, बिना वास्तविक दवा की आपूर्ति किए फर्जी बिलों के जरिए दवाओं की खरीद-बिक्री दर्शाई जा रही थी। मामले में हेल्थ प्लस के प्रोपराइटर अंकुर अवस्थी, एमके फार्मा के संचालक मनीष बाजपेयी, राम फार्मा के संचालक गोविंद शुक्ला और सहारनपुर स्थित पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस के संचालक ऐजाज अहमद को आरोपी बनाया गया है।
जांच में एमके फार्मा की ओर से वित्तीय वर्ष 2026 में करीब 8.87 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद दर्शाए जाने की बात सामने आई। विभाग के अनुसार, रिकॉर्ड में Zoryl M1, Augmentin और Dexorange Syrup जैसी दवाओं की खरीद दिखाई गई थी। संबंधित निर्माताओं और फर्मों से सत्यापन कराने पर कथित तौर पर इन दवाओं की बिक्री से इनकार किया गया और संबंधित बैचों को काउंटरफिट बताया गया।
एफएसडीए के अनुसार, जांच के दौरान साक्ष्य छिपाने के लिए लैपटॉप में मौजूद पुराना डेटा भी डिलीट किए जाने की बात सामने आई। वहीं एमके फार्मा से Zoryl M1 की करीब 39.20 लाख टैबलेट का हिसाब नहीं मिलने का दावा किया गया है। विभाग को आशंका है कि इन दवाओं को अवैध तरीके से बाजार में खपाया गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था।
जांच में हेल्थ प्लस और राम फार्मा की गतिविधियां भी सवालों के घेरे में आई हैं। विभाग के मुताबिक, दोनों फर्म एक ही फ्लोर पर संचालित हो रही थीं और इनके जरिए कथित तौर पर दवाओं के अवैध डायवर्जन तथा कागजी लेनदेन का नेटवर्क चलाया जा रहा था। सहारनपुर की पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस फर्म करीब दो वर्षों से बंद बताई गई है, लेकिन कथित तौर पर इसका इस्तेमाल फर्जी खरीद और कागजी लेनदेन के लिए किया गया। एफएसडीए ने मामले में फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने, कूटरचना, नकली दवाओं के कारोबार और अवैध धन अर्जित करने समेत कई पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। अमीनाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के खिलाफ लखनऊ में इससे पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी हैं। विभाग के अनुसार, अमीनाबाद की कई फर्मों और एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ फर्जी बिलिंग और सॉफ्टवेयर में हेरफेर के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। जुलाई 2026 में अमीनाबाद के एक कथित अवैध गोदाम से करीब 21 लाख रुपये की नकली दवाएं बरामद की गई थीं। इसके अलावा आलमबाग और बख्शी का तालाब क्षेत्र में भी संदिग्ध दवाओं के भंडारण और अवैध परिवहन के मामलों में कार्रवाई की गई।
एफएसडीए की कार्रवाई का दायरा लखनऊ से बाहर भी बढ़ रहा है। आगरा में नकली, री-लेबल और सरकारी सप्लाई की दवाओं के कथित अवैध कारोबार के मामलों में 15 से अधिक संचालकों के खिलाफ नौ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। विभाग के मुताबिक, आगरा में अब तक 3.63 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध, नकली और सरकारी/डिफेंस सप्लाई की दवाएं जब्त की जा चुकी हैं।
विभाग अब नकली दवाओं के इस नेटवर्क के अंतरराज्यीय कनेक्शन की भी जांच कर रहा है। लखनऊ में बरामद नकली दवाओं के स्रोत की जांच राजस्थान तक पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं देहरादून में कथित तौर पर नकली दवाएं तैयार करने वाली अवैध निर्माण इकाई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों, थोक फर्मों और एजेंटों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, जांच में दोषी पाए जाने वाले कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य नकली, अमानक, री-लेबल और अवैध दवाओं की सप्लाई चेन को उसके स्रोत तक पहुंचकर खत्म करना है।

