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    Home » गोमती को निर्मल बनाने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, 45 नालों का होगा सीवेज प्रबंधन
    Uttar Pradesh Uttar Pradesh Government

    गोमती को निर्मल बनाने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, 45 नालों का होगा सीवेज प्रबंधन

    Shivesh MishraBy Shivesh MishraAugust 13, 2026Updated:August 13, 2026No Comments4 Mins Read
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    लखनऊ, 13 अगस्त। गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) में शहर से नदी में गिरने वाले नालों की टैपिंग, सीवेज फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य नालों के जरिए गोमती में पहुंच रहे सीवेज को रोककर उसे एसटीपी तक पहुंचाना और शोधित करने के बाद ही डिस्चार्ज सुनिश्चित करना है।

    लखनऊ में गोमती करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नगर निगम के रिकॉर्ड में पहले नदी में गिरने वाले 33 नालों का विवरण था। ड्रोन सर्वे के बाद 12 नए नालों की पहचान हुई, जिसके बाद कुल 45 नाले सामने आए हैं। इनमें 12 नालों से करीब 75 एमएलडी डिस्चार्ज की टैपिंग की जा चुकी है, जबकि पांच नालों में टैपिंग की जरूरत नहीं मिली। शेष 28 अनटैप्ड और आंशिक रूप से टैप्ड नालों से करीब 260 एमएलडी सीवेज डिस्चार्ज होने का अनुमान है। इन्हीं नालों को अलग-अलग एसटीपी से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की गई है। वर्ष 2026 के अनुमान के मुताबिक लखनऊ नगर की आबादी करीब 45.56 लाख और घरों की संख्या करीब 7.52 लाख है। इनमें लगभग 4.01 लाख घर यानी 53.32 प्रतिशत घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं।

    आंकड़ों के अनुसार शहर में आबादी के आधार पर करीब 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज करीब 880.70 एमएलडी है। इसमें करीब 690.33 एमएलडी नालों और 190.71 एमएलडी सीवर नेटवर्क के जरिए प्रवाहित होता है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह के मुताबिक नदियों को स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। नए नालों की पहचान के बाद उन्हें भी जल्द शोधित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

    लखनऊ में सीवेज शोधन के लिए 10 एसटीपी संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 629.5 एमएलडी है। मौजूदा डिस्चार्ज और शोधन क्षमता के बीच अंतर को देखते हुए सरकार का जोर नालों की टैपिंग के साथ उपलब्ध एसटीपी क्षमता के बेहतर इस्तेमाल और नई क्षमता विकसित करने पर है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 39 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण 4 नवंबर 2024 को पूरा हो चुका है। 5 नवंबर 2024 से इसके संचालन और अनुरक्षण का कार्य जारी है।

    इसके अलावा एक अनटैप्ड नाले को टैप कर 3.5 एमएलडी बरीकलां एसटीपी से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिसे अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दो अनटैप्ड और एक आंशिक रूप से टैप्ड नाले को 50 एमएलडी लोनियापुरवा एसटीपी से जोड़ने की योजना भी निर्माणाधीन है। इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    गोमती पुनरुद्धार के लिए तैयार पीएफआर में शेष 28 नालों की टैपिंग और उनके सीवेज को विभिन्न एसटीपी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इसके तहत 160 एमएलडी बसंतकुंज, 150 एमएलडी जियामऊ, 65 एमएलडी वजीरगंज और 65 एमएलडी नीलमथा क्षमता के एसटीपी से सीवेज शोधन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही मस्तेमऊ नाले पर नेचर बेस्ड तकनीक अपनाने, पीपराघाट में 750 केएलडी और घैला में 100 केएलडी क्षमता के मॉड्यूलर एसटीपी स्थापित करने का प्रस्ताव है। भरवारा एसटीपी के अपग्रेडेशन के साथ उससे जुड़े 19 नालों की आवश्यक मरम्मत और दौलतगंज एसटीपी के अपग्रेडेशन के साथ दो संबंधित नालों की मरम्मत भी कार्ययोजना में शामिल है।

    गोमती नदी के समेकित पुनरुद्धार की तैयार कार्ययोजना की रिपोर्ट 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है। प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद ओवरफ्लो और अनटैप्ड नालों की टैपिंग के साथ सीवेज को एसटीपी तक पहुंचाकर शोधित करने की व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि नालों से सीधे गोमती में पहुंच रहे प्रदूषित पानी को रोका जाए और सीवेज प्रबंधन की समुचित व्यवस्था के जरिए नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इससे लखनऊ में गोमती के पुनरुद्धार और नदी संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।

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