जिस काम को लेकर सालों से देश में बहस होती रही, जिस मुद्दे पर बड़े-बड़े नेता सिर्फ बयान देते रहे, वह काम अब गुजरात ने करके दिखा दिया है। जी हां, जहां एक तरफ देश में UGC को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ा दांव चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा दिया है….गुजरात कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा….आपको बता दे उत्तराखंड UCC लागू करना वाला पहला राज्य है….अगर यह कानून गुजरात में लागू होता है तो तो गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा .
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बताया जा रहा है कि सरकार की बनाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी थी, उसी के आधार पर यह बिल तैयार किया गया है…सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद कई विवादित प्रथाओं पर भी सख्त रोक लग सकती है और मुस्लिम महिला को अब हलाला जैसे कुरीति से छुटकारा मिल जायेगा.आइये जानते है इस कानून के लागू होने से गुजरात में कौन सी चीजें हमेशा के लिए बंद हो जायेगी .दरसल भूपेंद्र पटेल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है… दावा है कि इससे सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून बनेंगे.सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को इसका फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है…. इसी के आधार पर एक बिल तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है….अब इस बिल को विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा,,,,ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी, तलाक, उनके रजिस्ट्रेशन और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून लागू होंगे.खास बात ये है कि इस ड्राफ्ट में उन रिश्तों की भी विस्तृत सूची दी गई है,.,,,, जिनके बीच शादी या निकाह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दो लिस्ट तैयार की गई हैं, जिनमें कुल 37 रिश्ते शामिल हैं…..पहली लिस्ट में ‘विधवा’ शब्द के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी को भी शामिल किया गया है, जबकि दूसरी लिस्ट में ‘पति’ शब्द में तलाकशुदा पति को शामिल किया गया है….अगर यह कानून लागू होता है, तो इन 37 रिश्तों के बीच शादी या निकाह करना कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा,,, फिलहाल यह बिल ड्राफ्ट स्टेज में है और इसे लेकर आगे विधानसभा में चर्चा और बहस होना बाकी है….अब देखना होगा कि यह कानून कब तक लागू होता है और इसका सामाजिक तथा कानूनी प्रभाव क्या पड़ता है
