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यूपी में आरटीई के तहत 1 लाख से ज्यादा बच्चों का दाखिला, गरीब परिवारों को मिली नई उम्मीद

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उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की दिशा में बड़ा काम हुआ है। योगी सरकार की पहल से साल 2026-27 के लिए अब तक 1,03,439 बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित किया जा चुका है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिली है और बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद बढ़ी है।

सरकार की इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देना है। जिन परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा पहले सिर्फ सपना थी, अब उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे।अभी दाखिले की प्रक्रिया जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। शिक्षा विभाग का मानना है कि जुलाई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में और ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।

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नामांकन में ये जिले सबसे आगे

आरटीई के तहत दाखिले में उत्तर प्रदेश के कई जिले आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा नामांकन राजधानी लखनऊ में हुआ है। इसके बाद वाराणसी, बुलंदशहर और बदायूं का नंबर है।

टॉप जिलों की सूची इस प्रकार है:

जनपदनामांकन
लखनऊ7,952
वाराणसी4,957
बुलंदशहर4,154
बदायूं3,599
मुरादाबाद3,246
आगरा3,086
कानपुर नगर2,476
गोरखपुर2,352
अलीगढ़2,320
गाजियाबाद2,209

गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा

इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को हो रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब उनके बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे शिक्षा में समान अवसर बढ़ रहे हैं और समाज में बराबरी की भावना मजबूत हो रही है।

यह योजना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में भी अहम कदम मानी जा रही है।

ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ा भरोसा

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है। आवेदन से लेकर चयन तक का काम ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे पात्र परिवारों को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिल रहा है।

इसी वजह से लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए आगे आ रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव

आरटीई के तहत हो रहे ये दाखिले दिखाते हैं कि सरकारी योजनाएं अगर सही तरीके से लागू हों तो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इससे हजारों बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी मजबूत होगा।

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