उत्तराखंड में अपराध जांच को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में ही पॉलीग्राफ टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पुलिस को दिल्ली, चंडीगढ़ या हैदराबाद की लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की फॉरेंसिक जांच प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश में ही पॉलीग्राफ टेस्ट की व्यवस्था शुरू की जाएगी। अब तक इस सुविधा के अभाव में पुलिस को जटिल मामलों में आरोपियों की जांच के लिए अन्य राज्यों की प्रयोगशालाओं का सहारा लेना पड़ता था।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) द्वारा पिछले वर्ष पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। इसके लागू होने के बाद पुलिस को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और जांच प्रक्रिया अधिक तेज व प्रभावी हो सकेगी।
पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी के शरीर पर सेंसर लगाकर उसकी शारीरिक गतिविधियों—जैसे दिल की धड़कन, रक्तचाप और पसीने—का विश्लेषण किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सच और झूठ बोलने की स्थिति में इन गतिविधियों में अंतर आता है, जिससे जांच में मदद मिलती है। हालांकि, अदालतें इसे पूर्णतः निर्णायक साक्ष्य नहीं मानतीं, लेकिन यह जांच में सहायक उपकरण के रूप में उपयोग होता है।
नार्को टेस्ट को लेकर अभी स्वीकृति नहीं मिली है। इस प्रक्रिया में दवा देकर आरोपी से पूछताछ की जाती है, जिसे लेकर कई बार कानूनी और नैतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं। प्रदेश में पहले भी कई चर्चित मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत पड़ी है, जिनमें आरोपियों को अन्य राज्यों में ले जाना पड़ता था। अब राज्य में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से जांच एजेंसियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
FSL निदेशक डॉ. नीलेश आनंद भरणे के अनुसार, “पॉलीग्राफ टेस्ट की व्यवस्था को जल्द शुरू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।” यह पहल उत्तराखंड में अपराध जांच को अधिक आधुनिक, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
