उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है, मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चयन प्रक्रियाओं को तकनीक-आधारित निगरानी के दायरे में लाया जाए, ताकि भर्ती में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियां तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं और अभ्यर्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को खत्म करने के लिए आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।
81 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया
वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 81,472 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इन पदों में उप निरीक्षक (SI), आरक्षी (Constable), होमगार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा विभिन्न तकनीकी पद शामिल हैं, सरकार इसे पुलिस बल के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मान रही है।
28 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन
आरक्षी और समकक्ष पदों के लिए लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक मानी जा रही है, सरकार का लक्ष्य अक्टूबर 2026 तक अंतिम परिणाम घोषित करना है।
मृतक आश्रितों को मिलेगी राहत
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित सेवायोजन मामलों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा नियमों को सरल बनाया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।
2017 से अब तक लाखों भर्तियां और पदोन्नतियां
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 2.21 लाख से अधिक भर्तियां और करीब 1.60 लाख पदोन्नतियां की जा चुकी हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति की प्रक्रियाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।
भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पर नजर
प्रदेश में चल रही इस मेगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें अब अगले चरण और अंतिम परिणाम पर टिकी हुई हैं, सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक-संचालित बनाकर युवाओं को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
